जनकपुरधाम, कार्तिक १४ २०८०
बृहत्तर जनकपुरक्षेत्र बिकास परिषदका अध्यक्ष सितल साहले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, केहि कर्मचारीहरुले मिति २०८०।०७।२ गते अध्यक्ष शितल साह उपर विभिन्न कपोलकल्पित आरोपहरु लगाई परिषदको कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरिएको बारे अतिरञ्जित गरिएको समाचारहरु उपर मेरो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । बृहत्तर जनकपुरक्षेत्र विकास परिषदको अध्यक्षको पद सम्हाले देखी आजको दिन सम्म (करीव १५ महिना) मैले तलव, भत्ता, संचार, इन्धन लगायत कुनै पनि किसिमको आर्थिक लाभ नलिई अहोरात्र परिषदकै कार्यमा खटि रहने म शितल साह माथी लगाईएको आरोपहरु विल्कुल निराधार हुन, मेरो चरित्र हत्या गर्ने संचालित षडयन्त्र हो, मैले कुनै अपराध गरेको भए भगवान नै साक्षी छ र रही रहने छ । यसता भ्रामक समाचारहरुमा कतै कुनै सत्यता नरहेकोले कसैले यसतो निराधार आरोपहरु विश्वास नगर्नेमा म पुर्ण विश्वस्त छु । सवैलाई यर्थात बुझि दिन हुन समेत अनुरोध गर्दछु । अतः म माथी लगाईएको आरोपहरुको निम्नानुसार खण्डन गरेको छुः
१. बृहतर जनकपुर क्षेत्र बिकास परिषदमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई २०८० सालको श्रावण, भाद्र, असोज र चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा मैले परिषदको अध्यक्षको नाताले परिषदको निमित्त निर्देशक श्री मनिष झालाई बारम्वार मौखिक रुपमा भनि रहँदा रहदै पनि अटेर गर्ने गरेकोले मिति २०७०÷०४÷२५ गते नै पत्र मार्फत नियमानुसार बैठक बोलाउन लिखित निर्देशन दिएको थिए । जस अनुसार २०८० भाद्र १ गते परिषदको कार्यालयमा परिषदको कार्यकारी समितिको बैठक र धनुषाको लालगढ अस्पतालको सभा कक्षमा २०८० भाद्र २ गते परिषदको बैठक बोलाउनु पर्नेमा निमित्त निर्देशक मनिष झा २०८० भाद्र १ गते परिषदको कार्यालयमा उपस्थित हुँदा हुँदै पनि परिषदको कार्यकारी समितिको बैठकमा नआएको र वैठकको माईनट पुस्तिका समेत निज निमित्त निर्देशक झाले लुकाई हिडेको हुँदा ११ सदस्यिय कार्यकारी समिति मध्ये उपस्थित ६ जना पदाधिकारीहरु उपस्थ्ति भई सादा कागजमा उपस्थिति जनाई निमित्त निर्देशक मनिष झाको उपरोक्त बमोजिमको गैर जिम्मेवारी व्यवहारको लागि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र बिकास परिषदको नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अनुसार सम्वन्धित निकायमा कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय समेत भएको छ । परिषद अन्तरगत कार्यरत जनशक्तिको तलव भत्ता लगायत प्रशासनीक व्यवस्थापन कार्यकारी निर्देशकले गर्ने हो न की परिषदको अध्यक्ष वा कार्यकारी समितिले । तथापी परिषदको समग्र व्यवस्थापनको धरातलिय जिम्मेवारी बोकेकै कारण दशै तिहार जस्तो महान चाडपर्वमा समय मै कर्मचारीहरुको तलव तथा नियमानुसार पाउने सुविधा समय मै उपलब्ध गराउन मैले प्रयास गरेकै हो । कार्यरत केहि कर्मचारीहरुको उक्साहटमा लागि आफ्नो पदिय जिम्मेवारी बोध नगर्ने निमित्त कार्यकारी निर्देशक मनिष झाको बेवास्ताका कारण तलब तथा चाडवाड खर्च समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको यर्थात हो । बृहत्तर जनकपुरक्षेत्र बिकास परिषदको ऐन, २०५५ को दफा १७ (२) बमोजिम परिषदको कार्यकारीको जिम्मेवारीमा कर्मचारी खटाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहेको हुँदा मैले आउन नदिएको भन्ने आरोप विल्कुल निराधार हो । उपरोक्त बमोजिम खन्डन गरिएको यर्थात बिवरणहरुको प्रमाण परिषदमा सुरक्षित रहेको हुँदा मैले खन्डन गरे भन्दा अन्य भए पेश गर्न सरोकारीत पक्षलाई चुनौती दिन्छु । साथै परिषदको समग्र सुशासन प्रवद्र्धन हेतु मैले आफ्नो फेस बुक मार्फत मिति २०७९ चैत्र २५ गते (२०२३ अप्रिल ८) सार्वजनिक रुप मै सुशासन प्रवद्र्धनका केहि सुचकहरु कार्यान्वयन गर्न अनुरोधात्मक सुचना जारी गरेको छु । यति मात्र होइन, कतिपय सवालमा भने सम्वन्धित कर्मचारीलाई लिखित निर्देशन दिदाँ दिदै पनि हाल सम्म अनुभुतियोग्य नतिजा प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।
२. आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को पुजीगत रकमको खर्च नहुनुमा म अध्यक्ष नभई कार्यकारी निर्देशक तथा सम्वन्धित कर्मचारी नै जिम्मेवार रहेको छ । थप आर्थिक भार पर्ने करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने सम्वन्धी नेपाल सरकारको सर्कुलर रहेको हुँदा परिषदको मिति २०७९ असोज ११ गतेको कार्यकारी समितिको नीतिगत निर्णय अनुसार करारका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई नियमानुसार काममा नलगाउने निर्णय गरिएको हो । साथै कार्यकारी समितिको २०७९ फाल्गुन ५ गतेको निर्णय अनुसार नियमानुसार कार्य सञ्चालन गर्न गराउन कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो तत् पश्चात पनि उक्त आ.व.को पुँजीगत खर्चवाट संचालन हुने कार्यहरु सेवा प्रदायकवाट गराउने परिषदको निर्णय बिपरीत केही कर्मचारीले आफ्नो नातागोताको करारका प्राविधिक कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्दा न आफु काम गर्ने न अरुवाट हुन दिने अडान राखेकोले उत्त आ.व.मा कर्मचारीको तलव भत्ता वाहेक कुनै पनि पुँजीगत खर्च नभएको सही नै हो । सेवा प्रदायकवाट नियमानुसार सेवा लिने प्रयोजनार्थ पुजीगत खर्चका केही योजनाहरुको सर्भे, डिजाईन तथा लागत अनुमान तयार गराई सरकारी ईन्जिनियर समेत व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि केही कर्मचारीहरुले अवरोध पैदा गरी काम हुन नदिएको हो । तलब तथा अन्य सुविधा नियमानुसार चाहिने तथा काम गर्नलाई विभिन्न किसिमका राजनिति गरी रमाई रहने त्यसता कर्मचारीहरुको कारण परिषदले आफ्नो पहिचान कायम गरी रहन चुनौती झेल्नु परेको आम सर्वसाधरणले नबुझेको होईन । विशुद्ध रुपमा धार्मिक पर्यटनको मुल प्रवाहीकरण गर्न स्थापित परिषद वर्तमानको दिनमा कर्मचारीहरुले राजनैतिक प्रवाहीकरणको अडा बनाएको आम जनकपुर क्षेत्र वासीले राम्ररी बुझेका छन् ।

३. जनकपुरधाम स्थित जानकी मन्दिर अगाडी रहेको रघुपति मिष्ठान भन्डारको बिचमा जडान गरिएको डिजिटल डिस्प्ले वोर्ड जडान सम्वन्धमा मेरो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । तत् सम्वन्धमा मैले छोरा मार्फत भुक्तानी लिने गरेको निराधार आरोप लगाईएको छ । स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने आज सम्म रघुपति मिष्ठान भन्डारको बिचमा जडान गरिएको डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड तथा विज्ञापन वापत म लगायत मेरो कुनै नातेदारको फर्मले भुक्तानी लिएको छैन । छ भने कपोलकल्पित आरोपको खेति गर्ने मनुवाहरुलाई प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिन्छु । उक्त वोर्ड निशुल्क रुपमा विवाह पञ्चमीमा मेला भर्ने साधु सन्त तथा आम धर्मावलम्वीहरुमा जनकपुरधामको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउनु हो । यसरी निशुल्क रुपमा जनकपुरधामको प्राचिनता, मौलिकता तथा साँस्कृति पक्षहरुको प्रचार प्रसार गर्नु गराउनु अपराध हो भने म अपराधी नै हो अन्यथा म माथी नाँगो आरोप लगाउनेहरुलाई छानविनको दायरा भित्र ल्याउन जरुरी छ । म स्वयं पनि जनकपुरधाम क्षेत्र कै स्थायी वासिन्दा हु । जनकपुरधामको मर्यादा र पहिचानलाई कायम गरी गराई राख्नु मेरो पनि जन्मसिद्ध जिम्मेवारी हो । संजोगवस अहिले म बृहतर जनकपुर क्षेत्र बिकास परिषदको अध्यक्ष पनि हो । यस अर्थमा आफ्नो माटोको ऋणी तथा क्षणिक पदिय जिम्मेवारी पाएकै कारण ८ वर्ष देखि बिजुलि वत्ति विहिन (बिग्रेको कारण) वारह विग्हामा विजुली बत्ति मर्मत तथा संचालनको परिषदका कर्मचारीहरुद्वारा तयार पारिएको २० लाख (बति मर्मतको) र ३३ लाख (ग्राउण्ड क्लीनिगँ तथा ग्रेडिन्ग कार्य) मा बत्ति जम्मा १ लाख नब्बे हजार तथा ग्राउण्ड क्लीनिगँ तथा ग्रेडिन्ग कार्य लगभग ४ लाखमा मात्रै तत्कालिन अवस्थामा उधारो भुक्तानीमा सम्पन्न गराउनु यदि मेरो अपराध हो भने म अपराधी नै हो । त्यसै गरी गँगा सागर तथा धनुष सागरमा जडान गरिएको बिजुली बत्ति मर्मतको लागि पेश भई आएको ५ लाखको ईष्टिमेट अनुसारको काम मात्र तिन हजार पाँच सय मात्रमा सम्पन्न गराउन सक्नुले मेरो अपराध प्रमाणित हुन्छ भने म अपराधी नै हो । करिब ११ करोड ७४ लाखको लागतमा जानकी मन्दिरमा जडान गरिएको विधुतिय प्रणाली विभिन्न बाहानामा संचालन हुन सकेको थिएन । मैले पद भार ग्रहण गरे विभिन्न पहलवाट नियमित रुपमा उक्त सौन्दर्यात्मक बत्ति बलि रहेको जग जाहेर छ । उक्त बत्ति संचालन गर्न करिब २ लाख थप खर्चिनु परेको थियो तर हाल सम्म परिषदले उक्त कार्यको भुक्तानी गरेको छैन । यसरी एकातर्फ बर्षौ देखि जनकपुरधामको विभिन्न धार्मिक धरोहरहरुमा नियमित रुपमा वल्न नसकेको विजुली बत्तिहरुलाई मैले आफ्नै पहलमा एकदमै न्युन खर्चमा बाल्नु मेरो भ्रष्टाचार भागी अपराध हो भने म साच्चिकै अपराधी नै हो । धार्मिक तथा ऐतिहासिक धरोहरहरुको नियमित संरक्षण, मर्मत तथा सम्भार गरी जनकपुरको पहिचानलाई जिवित वनाई राख्ने मेरो प्रयास अपराधजनक हो भने तिनलाई के संज्ञा दिने जसले त्यसता ठाउँमा संचालित विधुतिय प्रणाली वन्द गर्नको लागि विधुत प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्ने गर्दछन?
४. बृहतर जनकपुर क्षेत्र बिकास परिषदको गाडी मैले आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसायीक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरेको समाचार हास्यास्पद छ । जग जाहेर छ, शितल साहले व्यक्तिगत गाडी विगत ३० वर्ष देखि नियमित रुपमा चढि आएको छ । जहा सम्म परिषदको गाडी प्रयोगको सवाल उठाईएको छ, मैले परिषदको गाडी प्रयोग गरेको दिन र उदेश्यको बारेमा प्रत्येक दिनको लगवुक मेन्टेन गरिएको छ । जसले पनि जुन सुकै बेला उक्त लगवुक छानविन गर्दा हुन्छ । मेरो व्यक्तिगत व्यवसायीक प्रयोजनमा प्रयोग हुने मेरो नीजि गाडीलाई समेत परिषदकै गाडी भनेर चिन्नु र चिनाईनु दुवै या त पुर्वाग्रही मानसिकता हो या त्यसतो देख्ने लेख्नेको दृष्टीदोष हो । पुर्वाग्रही मानसिकताको त कुनै उपचार छैन तर दृष्टीदोषको सम्वन्धमा त्यसतो दृष्टीदोष भएकाहरुको नेत्र उपचार मैले व्यक्तिगत खर्चमा गराई दिने घोषणा समेत गर्दछु । जहा सम्म परिषदको सवारी चालक प्रयोग नगरी आफु खुसी चालक प्रयोग गर्ने गरेको सवाल छ, त्यस सम्वन्धमा प्रथमतः परिषदको एक सवारी चालक हेभी सवारी चालक हुन, मैले प्रयोग गर्ने साधन हलुका सवारी साधन मात्र हो । रहयो कुरो दोश्रो चालकको, सवारी चालक सवारी गर्ने अधिकारीको विश्वासको पात्र हुनु पर्ने अलिखित तथा व्यवहारीक आवश्यकता हो । गाडीमा सवारी चालक हुँदा हुँदै नेपालकै सवै भन्दा सुरक्षित स्थान सिंहदरवार परिसरवाट परिषदको गाडी चारी प्रकरणमा सवारी चालकको संलग्नता हुनु साथै तोकिएको गन्तव्य भन्दा अन्य गन्तव्यमा जबरजस्ती गाडी डोरयाउने चालक उपर कसरी बिश्वास गर्ने हो? फेरी आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको सवालमा कसै सँग सम्झौता गर्न सकिदैन । मैले पनि त्यही गरेको हो । स्वयं सुरक्षित रही गाडीको सुरक्षा गर्नु मेरो स्वयंको दायित्व पनि हो । परिषदको कर्मचारीद्वारा परिषद कार्यालय परिसर भित्रै विगतमा भ्रष्टाचार प्रमाणित हुने कागजात सहित परिषदको गाडी जलाईएको घटना जनकपुरवासी समक्ष ताजै छ ।
गाडी सम्वन्ध मै जिल्ला दोलखा विगु गा.वि.स ३ हाल विगु गा.पा. वडा नं. ७ निवासी शम्वेल शेर्पाको नाती ग्यान्जेल शेर्पाको छोरा जेन्डिल शेर्पाले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको प्रयोजनार्थ निजको नाममा दर्ता रहेको बा १३ च २०३७ नं. को स्कार्पियो एस ४ २०१५ मोडलको प्रा. जिप बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक कार्यको निमित मात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी निःशुल्क रुपमा २०७६ कार्तिक १४ गते दानमा दिएकोमा परिषदका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरले पहिले आफ्नो श्रीमती ईन्दुलेखा कुमारी ठाकुरको नाममा दर्ता गराई पछि परिषदका हेभी सवारी चालक धनीराम मण्डलको नाममा दर्ता पास गरी दिएको प्रयाप्त प्रमाण हुँदा हुँदै म उपर कपोलकल्पित आरोप लगाउने कर्मचारीहरुले यदि परिषदकै हित सोचेको भए हाल सम्म उक्त दानमा पाएको स्कार्पियो गाडीको खोजबिन किन नगरेको हो? दानमा पाएको स्कार्पियो गाडीको गैरकानुनी हक हस्तान्तरण प्रकरण सम्वन्धी सुचना परिषदका प्रशासन प्रमुख जितेन्द्र कुमार यादवले आफ्नो व्हाट्सएप मार्फत २०२२ फेब्रुवरी ९ तारिखका दिन दिउसो १ः३३ बजे दानपत्रको सक्कल कागज तथा गाडी प्रकरण सम्वन्धी व्यहोरा निज यादवले आफ्नै हातले लेखी फोटो खिची मलाई व्हाट्सएपमा पठाएको हो । यसरी स्कार्पियो गाडीको गैरकानुनी हक हस्तान्तरण प्रकरण सम्वन्धमा म उपर लगाईएको ११ बुँदे काल्पनिक आरोप पत्रमा कतै पनि उपरोक्त बमोजिमको स्कार्पियो प्रकरणको बारेमा उल्लेख नगर्नुले उक्त आरोप फगत प्रायोजित मात्र रहेको प्रमाणित हुँदैन र? अनि प्रशासन प्रमुख यादव समेतको हस्ताक्षर भई प्रकाशित काल्पनिक आरोप पत्रले निजको दोहरो चरित्रको पर्दाफास गर्दैन र?
५. आ.व. २०७९।०८० को १ करोड ९६ लाख मध्ये केही खर्चको भुक्तानी सम्वन्धमा लगाईएको आरोप पुर्ण रुपमा झुठो हो । परिषदका अध्यक्ष वा कार्यकारी समितिको पदाधिकारीको काम नीतिगत सहजता प्रदान गर्नु हो न की भुक्तानी दिनु । विना कमिशन बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कर्मचारीहरुले नियमित रुपमा भएका कार्यहरु समेतको भुक्तानी नदिने गरेको यर्थात मैले प्रस्ट्याई रहनु नपर्ला । नियम विपरीत भुक्तानीको लागी मैले आर्थिक प्रशासन शाखा, स्टोर शाखा लगायतलाई दवाव दिने गरेको आरोप नितान्त भ्रामक रहेको छ । प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छु । यहाँ प्रश्न उठ्दछ, आखिर कर्मचारीले तलब भत्ता बुझ्ने बाहेक के गरेका छन? आरोप पत्रमा यो कुराको किन उजागर गरिएको छैन?
६. परिषदको इमेल आई.डी. र पासवर्ड प्रयोग मैले प्रयोग गरेको सवालमा आरोप सहि छ । मैले आफ्नो नियन्त्रणमा आई.डि. लिनु पुर्व इमेलमा आएको अति गोप्य पत्रहरु समेत मिडियामा सार्वजनिक गरिएको, अति जरुरी पत्रहरु समेत वोर्डलाई समेत जानकारी नदिने गरेको हुँदा मैले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो । मैले आई.डि. र पासवर्ड आफ्नो नियन्त्रणमा लिदा लिदै पनि सरोकारीत पत्र तथा जानकारीहरु सम्वन्धित कर्मचारीलाई मौखिक तथा इमेल मार्फत जानकारी गराउँदै आएको छु । कार्यालयको गोपनियता कायम राख्न सक्नु अध्यक्षको पदिय जिम्मेवारी समेत रहेकोले प्रशासनिक जिम्मेवारी वहन नगर्ने, सुचना मिडियामा ल्याउने जस्ता कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्न मैले परिषदको ईमेल आई.डी र पासवर्ड आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो अन्यथा केहि होईन । भ्रममा नपर्न सवैमा अनुरोध समेत गर्दछु ।
७. यात्री निवासमा मैले आफ्नो मान्छेलाई वास, खाना तथा अन्य प्रयोजनार्थ खर्च भएको रकम यात्री निवासको विल अनुसारको भुक्तानी गर्न दवाव दिदै आएको आरोप खण्डित हुन जरुरी छ । यस सम्वन्धमा मैले यात्री निवासमा कुनै आफ्नो मान्छेलाई राखेको होईन । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको कामको शिलशिलामा तालुक मन्त्रालय, सम्वन्धित अन्य निकायहरुवाट नियमित रुपमा हुने गरेको मिटिगँ, वैठक, वास तथा खानामा भएको खर्च हो । मैले आफ्नो मान्छे राखेको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिन्छु ।
८.नियम विपरित रु. २ लाख आफ्नो काठमाण्डौ स्थित निजी निवासमा प्रयोग गरेको आरोत तथ्यहिन छ । यस सम्वन्धमा २०६० साल देखि नै काठमाण्डौमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको सम्पर्क कार्यालय रही आएको छ । परिषदको कार्यकारी समितिको मिति २०७९ श्रावण २६ गतेको निर्णय बमोजिम काठमाण्डौमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी कार्य सञ्चाल गर्न मार्ग प्रसस्त गरेको हुँदा सोही सम्पर्क कार्यालयको घर भाडा, फर्निचर तथा कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनार्थ उपरोक्त बमोजिमको खर्च परिषदकै कर्मचारी मार्फत भएको हो । कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले आफ्नो नाममा पेश्की लिई अरुको व्यक्तिगत काममा खर्चिएको कुरा फगत अफवाह मात्र हुन सक्दछ । स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
९. आफ्नो पदिय अधिकारको दुरुपयोग गरी अध्यक्षले गत आ.व. २०७९।०८० को विवाह पञ्चमीमा नियम विपरीत संचालक परिषदवाट आन्तरिक कोषको बजेट बाडफाड विना नै व्यक्तिगत लाभको लागि कार्य गरी गराई २०÷२५ लाख नियम बिपरीत भुक्तानी लिएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन । यस सम्वन्धमा विगतमा विवाह पञ्चमीको नाममा २५ लाख देखी ८० लाख सम्म खर्च हुने गरेकोमा आ.व. २०७९।०८० को विवाह पञ्चमीको अवसरमा परिषद वोर्ड कै निर्णय बमोजिम बारह विगहाको ग्रेडिगँ कार्य, सरसफाई, प्रचारप्रसार, साधुसन्तको खाना खाजा, पानी, शौचालय लगायतका मेला व्यवस्थापन कार्यमा करीव रु. ११ लाख खर्च भएकोले वोर्डवाट खर्च रकम अनुमोदन समेत भई सोही बमोजिम नियमानुसार परिषद कार्यालयले भुक्तानी भएको हो । भुक्तानी तथा कुनै पनि आर्थिक कार्यमा मेरो कुनै पनि संलग्नता नहुने कानुनी प्रावधान नै छ । जहा सम्म यस सम्वन्धमा अख्तियारवाट जवाफ माँग गर्दा नपठाएको सवाल छ, त्यस सम्वन्धमा जवाफ पठाउने जिम्मेवारी अध्यक्षको हो की सम्वन्धित कर्मचारी संयन्त्रको हो? आफ्नो पदिय जिम्मेवारीवाट पन्छिने परिषदको वर्तमानको कर्मचारी संयन्त्रको मनोवृतीको सम्पुर्ण प्रमाण म सँग सुरक्षित रहेको छ । आवश्यक परे उचित समयमा सो समेत सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु ।
१०.यात्री निवास ठेक्का प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । ठेक्का प्रकरणमा परिषदको प्रशासन शाखा प्रमुख जितेन्द्र कुमार यादव स्वयं साक्षी रहेका थिए । यात्री निवास ठेक्काको लागि परिषदवाट निकालिएको मिति २०७७।११।१२ को सुचना अनुसार जनकपुर यात्री निवास परिसर भित्र रहेका चार वटा स्वीट रुम सहित अट्याच शौचालय पुर्ण वाताणुकुलित तथा आधुनिक फर्निसिँग भएको यात्रुहरुको सुविधाका लागि जम्मा २० कोठाहरु, किचेन, डायनिगँ, अफिस कोठा, वाल्कोनी सहितको अति आधुनिक सुविधा युक्त दुई तल्ले पक्की भवन तथा स्मार्ट लाईटिगँ, आधुनिक फर्निसिगँ सहितको पार्टी प्यालेसका रुपमा पुर्ण सुविधायुक्त विवाह मण्डप लगायत सवारी पार्किगँ र आकर्षक बगैचा सहितको सम्पुर्ण यात्री निवास परिसर यात्रुहरुलाई सुलभ र सुविधायुक्त वास तथा विवाह आदि कार्यका लागि विवाह मण्डप समेत उपलब्ध गराउने भनिएको मा दुई पक्षिय करारनामाको वुँदा नं. २ मा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको मातहतमा रहेको जनकपुर यात्री निवास र सो परिसरमा रहेको भवन र दक्षिण पुर्व दिशामा रहेको साढे दुई तल्लाको रातो घर र वुँदा नं. ३ मा सुचना मै नरहेको पसलकवल समेत दिने गरी परिषदका प्रशासन शाखा प्रमुख जितेन्द्र कुमार यादव समेत साक्षी राखी गरिएको परिषद र द पिक होस्पिटालिटी बिचको २०७८ बैशाख १० को सम्झौता आफैमा नियम विपरीत र शंकास्पद रहेको प्रशस्त आधारहरु छन् । अतः परिषदले सुचनामा मै उल्लेख नभएको भौतिक संरचनाहरु दिन नसकिने भनि परिषदकै नियन्त्रणमा राखेको हो । परिषदको नियन्त्रणमा रहेको उपरोक्त संरचनाहरुवाट वर्तमानमा समेत नियमित रुपमा मासिक १.५ देखी २ लाख थप रुपैया भाडा वापत परिषदको खातामा जम्मा हुने गरेको छ । साथै सोही सम्वन्धमा करीब २ करोड बरावरको जिन्सी सामग्रीहरु द पिक होस्पिटालिटीलाई कागजमा बुझाए पनि सो समाग्रीहरु केही कर्मचारीको मिलोमतोमा बिक्री बितरण भई सकेको तथा केही समाग्रीहरु कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत घरमा समेत रहेको सुचना प्रशासन शाखा प्रमुख जितेन्द्र कुमार यादवले नै मलाई २०२२ सेप्टेम्वर १ का दिन ह्वाट्स ऐप मार्फत दिएको हुँदा परिषद वोर्डको २०७९ असोज ११ गतेको निर्णय अनुसार १५ दिन भित्र जिन्सी प्रतिविदेन पेश गर्न निज प्रशासन शाखा प्रमुख यादवकै संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएकोमा हाल सम्म पनि उक्त समितिले जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुले कसको मिलोमतोमा करोडौको सम्पति हिनामिना हुँदै आएको हो प्रष्ट हुन्छ ।
यहाँ थप के उल्लेख गर्न आवश्यक छ भने परिषद आफैमा एक कार्यालय पनि हो । कार्यालय संचालनको लागि आवश्यक समाग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्नु स्वयं कार्यालयकै जिम्मेवारी पनि हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले खरिद प्रकृया परिभाषित गरेको छ । तर परिषद कार्यालयको लागि आवश्यक समाग्री जस्तै ए.सी., पलँग, एल सि डी, सोफा लगायतका समाग्रीहरुको आपुर्ति उपभोत्ता समितिवाट गर्ने गराउने गरी कार्य सम्पन्न भई उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ तर कार्यालयमा उक्त समाग्रीहरु रहेको भने देखिदैन । सुक्ष्म छानविनको प्रकृया अगाडी बढाईएको छ ।
११.म अध्यक्षले विभिन्न व्यक्तिवाट रकम माँग गरेको निराधार आरोपहरु आफैमा हास्यास्पद छ । रकम माँग गरेको कुनै प्रमाण भए पेश गर्न चुनौती दिन्छु । माँगेको वा म माथी लगाईएको आरोपहरु प्रमाणित भए जस्तो सुकै सजाय भागी रहने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गर्दछु ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!