लामो समयको मौनता तोड्दै नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी अर्का अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेसँगै सार्वजनिक गतिविधिमा देखिन थालेका छन् । भ्रष्टाचारविरोधी कदमहरूमा सरकारको साथ तथा सुशासनका लागि खबरदारी भनेर उनीहरूको गतिविधि देखिन थालेको हो । यसै सन्दर्भमा पहाडीसँग अनलाइनखबरका रामकुमार डिसीले गरेको कुराकानी स्
लामो समयदेखि तपाईंलाई सार्वजनिक जीवनमा देखिएको थिएन । दिनचर्या कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ रु
सार्वजनिक जीवनमा म नदेखिएको होइन । म संस्थापक सभापति रहेको मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले पछिल्लो दशकमा संविधान लागू भइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रलाई विस्तार गरेको छ । हामी हिमालय बचाउ आन्दोलनदेखि लिएर अहिले ज्यादा सेवामुखी आन्दोलनमा केन्द्रित भएका छौं ।
पछिल्लो चरणमा मलाई थोरै सन्तोष भएको विषय, कर्णालीका जनताको लागि केही गर्ने इच्छा थियो । तीन वर्षअघि शान्ति समाजले दलित बालिका छात्रवृत्ति सुरु गर्यो पाँच वर्षसम्मका लागि, ६ कक्षामा पढ्नेलाई दिने । १२–१२ हजार रुपैयाँ । मोरङको एउटा दलित गाउँका बालिकालाई दिइयो । त्यो पाउने अहिले ७० जना पुगेका छन् । हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला लगायत पुरानो कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाका दलित बालिकालाई तीन वर्ष छात्रवृत्ति दिन सुरु गरिएको छ ।
हामी सेवामुखी, जीवन र जगतमुखी भएर रमाउने कोसिस गर्यौं । जुन सोझै लोकतन्त्रको या नागरिक समाजले गर्ने पम्परागत कार्य जस्तो देखिएन । त्यो ज्यादा सुनिएन ।
जसरी पहिले नागरिक आन्दोलनको अग्रपङ्तिमा देखिनुहुन्थ्यो, त्यसरी देखिनुभएको छैन १
हामीले विचार प्रवाह गर्ने हो । अभियानको, आन्दोलनको बीउ रोप्ने हो । आन्दोलन हामीले गर्ने होइन । कतिपय अभियान कर्मकाण्डी हुन्छन् । गर्नका लागि गरिन्छन् । देखाउनका लागि गरिन्छन् । जब हृदय भरिन्छन्, शब्दहरू गलामा अड्किन्छन्स जब विद्रोह भरिन्छ तब त्यो सडकमा पोखिन्छ । विद्रोह नक्कली हुँदैन । पहिले आफू विद्रोही हुनुपर्यो । त्यो विद्रोही चेत जागृत भएपछि आन्दोलनमा उग्र भएर लाग्ने हो शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक तवरमा ।
जब आन्दोलनका धारहरू विभिन्न पकेटबाट उठ्छन् ९जस्तो अहिले उठिरहेका छन्० ती जब मिसिन्छन्, अनि जनआन्दोलन बन्छ । जनआन्दोलन एक दिनमा बन्दैन । तीनवटा तथ्यतर्फ म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । पहिलो, सरकार छ । सरकारले नै हो दोषी माथि कारबाही गर्ने । सरकारले कारबाही गरिदियो भने हामी सडकमा जानै पर्दैन । सरकारले नगरिदिंदाखेरि त्यो स्थिति उत्पन्न हुने हो । दोस्रो, नेपाल गम्भीर मोडमा छ । म तपाईंहरूलाई स्मरण गराउँछु, २०६१ साल भदौ १६ गतेको घटना । इराकमा १२ जना नेपाली मारिएपछि कसैले कल्पना नै गरेका थिएनन, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो । एमाले प्रतिपक्षी थियो । अघिल्लो दिनसम्म मस्तरामसँग सुतिरहेका थिए । यसरी नागरिक सडकमा उत्रिए हाहाकार परिस्थिति सिर्जना भयो । अहिले त्यही ‘मूड’मा छौं ।
नागरिकहरू अहिले सरकारले केही गर्दैछ भनेर चुप लागेका छन् । झ्वाट्टै सडकमा आए भने यो व्यवस्थामाथि नै घात पनि हुन सक्छ । त्यसैले हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ– भ्रष्टाचार हटाउ लोकतन्त्र बचाउ । नेताहरूको कारणले गर्दा लोकतन्त्र खतराको सँघारमा छ ।
तेस्रो कुरा, सरकारको प्रयासको सन्दर्भमा विचित्रको स्थिति छ । आजसम्म हजारौं जुलूस भए प्रहरीको विरुद्ध, प्रहरी प्रशासन र ज्यादतीका विरुद्ध । सुदूरपश्चिममा निर्मला पन्तको बलात्कार भयो । दोषी पत्ता लाग्न सकेन । त्यो घाउ छ । प्रहरीमा पनि पत्ता लगाउन नसकेकोमा घाउ छ, हामी चुक्यौं भन्ने । नागरिकमा पनि पत्ता लाग्नुपर्छ भन्ने व्यापक चाहना छ ।
तर, आज फरक के छ भने प्रहरीलाई खुट्टा टेक है भनेर, प्रहरीलाई साथ दिएर प्रदर्शन भइरहेको छ । र, आफ्नो विगतको गुमेको प्रतिष्ठा, साखलाई पुनस्र्थापित गर्नको लागि प्रहरी प्रशासन, सरकार दुवैको लागि यो अवसर हो । नागरिकहरू साथमा छन् । नागरिकहरू व्यवस्थाको विकल्प खोज्दैनन् आजसम्म पनि । तर, व्यवस्थाकै विकल्प खोज्न चाहने तप्काहरू पनि यसै घटनामा सल्बलाइरहेका छन् ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । आदरणीय डा। देवेन्द्र पाण्डेले जाऊँ, भेटौं भन्नुभयो । फोन गरियो । आउन भनियो । हामी गयौं । कुरा गर्यौं । अहिलेसम्म गरेको कुरामा साथ छ, यथेष्ट छैन यो । मूल दोषीहरूलाई तपाईंले कारबाही गर्नुपर्छ, नागरिकहरू साथमा छन् । मैल त स्पष्ट भनें– भ्रष्ट बचाउने कि व्यवस्था बचाउने, यो तपाईंहरूको हातमा छ । यहाँबाट सुरु हुन्छ ।
जस्तो प्रहरी प्रशासनका थुप्रै मान्छे विगतमा कुशासनको शिकार भएका छन् । देश सिन्डिकेटमा चल्यो । टेन्डरमा चल्यो । बोलकबोलमा चल्यो । राजदूत नियुक्तिमा यति, समानुपातिक सांसदको यति । प्रत्यक्ष सांसदका लागि यति । आईजीपी नियुक्तिमा यति करोड । पहिले यति दिने, पछि यति दिने । एआईजी बढुवामा यति, डीआईजी बढुवामा यति । बिचौलिया, तस्कर र माफियाका हातमा सत्ता गयो । मन्त्री बनाउनेसम्म पनि पछाडि बसेर बिचौलियाले निर्धारण गरे ।
नारायणकाजी श्रेष्ठले राम्रो गर्नुभयो । गृहमन्त्री हुँदा सुरुमै मन्त्रीले बाँड्ने र गृहसचिवले बाँड्ने गरेर झण्डै अढाइ करोड एकै निर्णयबाट रोकिदिनुभयो । यो त पार्टीका कार्यकर्तालाई नै सुराकी बनाएर राजनीतिको भ्रष्टीकरण जुन थियो, त्यसलाई रोक्नु त राम्रो कुरा हो ।
हुँदा हुँदा कतिसम्म भयो भने एउटा सिन्डिकेट बस्ने हरेक पार्टीको । म परिवारको कुरामा जान चाहन्नँ । त्यो सिन्डिकेटले तय गर्ने । धेरै राम्रा मान्छेहरू प्रहरी प्रशासनमा पनि फालिए । अहिले उनीहरूले पनि विद्रोह गरेको अवस्था छ ।
त्यसैले विद्रोहको धुवाँ आइसक्यो । यो निभाउने भनेकै दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याएर हो । र, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा म भन्छु, आज पनि आधादर्जन मूल दोषीहरू बाहिर छन् । करिब आधा दर्जन ।
सरकारी कार्यदल गठनको नियतदेखि चलखेलसम्मको सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने हामीले बारम्बार भन्दैछौं । मेरो भनाइ के छ भने यसको गठन नै किन गरियो त रु शीर्ष नेताहरूको अस्वाभाविक चलखेलको कारण के हो त रु यो मामिला गम्भीर छ । अहिले पक्राउ परेका मात्रै मूल पात्र होइनन् । यो चाहिं म तपाईंहरूलाई दाबाका साथ भन्छु । तीन–चार जना पात्र तानिने, बयान मात्रै लिने हो भने बाँकी दुई जना शीर्षसम्म पुग्न सक्ने आफ्नो ठाउँमा छ । नागरिकहरूले एउटा राय बनाएका छन्, तर म त्यसमा जान चाहन्नँ । किनभने म मानवअधिकारकर्मी हुँ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा १० र ११ ले के भन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइका लागि वकालतको अधिकार छ । स्वतन्त्र न्यायालयबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म, दोषी करार नभएसम्म निर्दोष मानिने उसको अधिकार छ ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्छ । अभियुक्तले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्छ । निर्णय अदालतले गर्छ ।
त्यसैले नारायणकाजी श्रेष्ठबारे भनौं उहाँले राम्रो गर्नुभयो । गृहमन्त्री हुँदा सुरुमै मन्त्रीले बाँड्ने र गृहसचिवले बाँड्ने गरेर झण्डै अढाइ करोड एकै निर्णयबाट रोकिदिनुभयो । यो त पार्टीका कार्यकर्तालाई नै सुराकी बनाएर राजनीतिको भ्रष्टीकरण जुन थियो, त्यसलाई रोक्नु त राम्रो कुरा हो ।
सुराकी बनाएर आफ्नै कार्यकर्तालाई पैसा खुवाएपछि त इमानदारी, मूल्यमान्यता, नैतिकता के रह्यो रु यो राम्रो कुराको सुरुवात हो तर यथेष्ट छैन अहिले ।
अति भएपछि खति हुन्छ । खति हुने मात्रै होइन, अब चाहिं स्थिरता र समृद्धिको युग हुन्छ कि भनेको फेरि व्यवस्था नै जाने खतरा भयो । यसका लागि दोषी को छन् त रु मैले प्रष्टै भनेको छु– प्रमुख दलका शीर्ष नेता । मूल रूपमा चार जना पात्र– शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा के देखिन्छ भने सानो कुरा सुधार जस्तो भयो भने उग्र ताली पड्काउने र आशावादी बन्ने छ । त्यो फेरि राम्रो हो । नागरिकमा भरोसा जगाऊ, विश्वास जगाऊ । सुशासन नै लोकतन्त्रको प्राण हो । सुशासन कायम गरौं, पारदर्शिता कायम गरौं र जवाफदेही सुनिश्चित गरौं । हाम्रो भनाइ यत्ति हो ।
पछिल्ला नागरिक आन्दोलनहरूमा नदेखिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अचानक तपाईंहरूले गृहमन्त्रीलाई भेट्दा मान्छेहरूमा उत्सुकता बढ्यो– तपाईंहरूले गृहमन्त्रीलाई किन भेट्नुभयो होला रु के भन्नुभयो होला रु
यो सरकारले गरिदियो भने त संसदमा पनि सन्तुष्टि हुनेभयो । नागरिक पनि सन्तुष्ट हुनेभए । त्यसैले विद्रोहलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सुरुवात मात्रै हो ।
यस्ता दर्जनौं काण्ड छन् । जस्तो वाइडबडीको भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा म पक्राउ परेको छु । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हामी १२ पटक भन्दा बढी गिरफ्तारीमा पर्यौं। बालुवाटार प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई छानबिन गरेर कारबाही गर भन्न हामी नै सडकमा गएको हो । ७० करोडको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि हामी सडकमा गएकै हो । हामीमाथि डामियो । निर्घात प्रहार गरियो । भ्रष्टाचारको मुद्दामा अप्ठ्यारो के रहेछ भने पिन प्वाइन्ट तोकेर जाने हो भने सारा निकाय खनिने रहेछन् ।
हामीले गृहमन्त्रीलाई भनेका छौं– यो राष्ट्रिय अस्मितामाथि घात हो । यसमा जो परुन्, अदालतले निर्णय गर्छ । व्यक्तिको बारेमा यो केन्द्रित छैन । व्यक्ति कोही हामी नजिकका मान्छे पनि पोलिएका हुनसक्छन् । पक्राउ परेका हुनसक्छन् । भोलि अरू पनि पक्राउ पर्न सक्छन् । व्यक्ति होइन, मूल्यसँग सम्बन्धित छ । हाम्रो जीवन नै मूल्यमा समर्पित भएको हुनाले हामी यो कुरामा मौन हुन सक्दैनौं ।
अहिलेसम्म जे जति प्रयास गर्नुभएको छ, हाम्रो साथ र समर्थन छ । यो एथेष्ट छैन । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ । दूधको दूध, पानीको पानी बनाउनुपर्छ । उहाँले पनि केही कुरा भन्नुभयो । पछि मैले थपें– यो व्यवस्थालाई बचाउने कि भ्रष्टलाई बचाउने तपाईंहरूको हातमा छ । यहाँबाट सुरुवात गर्नुहोस् । कुरा यहाँबाट सुरु हुन्छ । जुनसुकै होस् दोषीमाथि तपाईंहरू निष्पक्ष छानबिन गर्नुहोस्, तान्नुहोस् ।
तेस्रो कुरा हो भरोसा । यो सरकार त लोकतान्त्रिक, निर्वाचित सरकार हो । नेपाली जनताबाट निर्वाचित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् हो । सरकार लोकतान्त्रिक विधिबाट गठन भएको छ । सरकारले सरकार जस्तो काम गर्नुपर्यो । हामीले भनेको यत्ति हो ।
सामुन्नेमा जुन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आएको छ, यसले हामीलाई कस्तो रूपमा देखाएको छ रु
पहिलो कुरा, यो राष्ट्रिय अस्मितामाथि घात हो । सोच्नै नसकिने, कल्पना नै गर्न नसकिने घटना घट्यो जहाँ राज्यको संलग्नता छ । राज्यकै संलग्नता भइसकेपछि नागरिकहरू के प्रश्न गर्दैछन् र के प्रतीक्षामा छन् भने सरकार यसको मूल दोषीसम्म पुग्न सक्छ कि सक्दैन रु यो अनुसन्धानको सुरुवात हो । अदालतले के निर्णय गर्छ १ हामी अदालतको निर्णय पनि पर्खिउँ । तर, अहिलेको यत्ति कुराबाट मात्रै नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । किनभने नागरिकको पनि आफ्नो विवेक छ । यद्यपि मिडिया ट्रायल, सामाजिक संजाल ट्रायलमा हामी नजाऊँ । तर, स्थिति क्रिटिकल छ । नेताहरूप्रतिको विश्वास गुमेको छ । पार्टीहरू भ्रष्ट भए भन्ने छ ।
शीर्ष नेताहरूले खाएको, शीर्ष नेताहरूको परिवारले खाएको आह्वान गरिदिनुहोस् नागरिकलाई, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन सबैले खोलिदिन्छन् । टेपहरू छ । यहाँ त दुर्भाग्य के छ भने फोनबाटै सबै पैसाको छिनोफानो हुने । त्यसैले त्यो बिचौलिया वर्ग हरेक क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो । नीति बनाउँदै त्यसले सेटिङ गर्यो । नेपालमा सबैभन्दा डरलाग्दो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । अरबौं खाएको छ । अब जिम्मेवार सांसदबाटै दुवैमा भिल्ला छ भनेर । सिंगापुरमा पैसा छ भनेर । अष्ट्रेलियामा पैसा राखेको छ भनेर । त्यसैले यो कुराको छानबिन हुनुपर्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन सुरुवात मात्रै हो ।
पुष्पकमल दाहाललाई यसको थोरै त क्रेडिट दिनुपर्छ । पात्र नारायणकाजी देखिनुभएको छ । तर, एउटा प्रधानमन्त्रीले अडान नलिने हो भने त्यो हुँदैन ।
नागरिक पनि जागेका छन् । नागरिकस्तरबाट पनि दबाब भइराख्नुपर्छ । अहिले त सरकारलाई साथ दिएर दबाब भइराखेको छ । त्यसैले थोरै संख्या थोरै देखिन्छ, यो सरकारलाई साथ दिएर हो । विद्रोहमा अनुवाद होस् त थेग्नै नसकिने मान्छे आयो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ रु त्यसैले म प्रष्ट भन्छु– हाम्रो काम त हामीले ल्याएको व्यवस्था जोगाउने पनि हो ।
सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्याउने हिम्मत गर्ला रु
तपाईं मिडियाले साथ दिनुभएको छ । नागरिक समाजले साथ दिएको छ । नागरिकले अहिले साथ दिइरहेका छन् । नागरिकको विश्वास जित्ने र नागरिकलाई रोज्ने कि भ्रष्टलाई रोज्ने उहाँहरूको हातमा ।
पुष्पकमल दाहाललाई यसको थोरै त क्रेडिट दिनुपर्छ । पात्र नारायणकाजी देखिनुभएको छ । तर, एउटा प्रधानमन्त्रीले अडान नलिने हो भने त्यो हुँदैन । यो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा भर पर्छ नेपाललाई कुन मोडमा लगेर छोड्ने । भ्रष्टहरूको देश भनेर अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनको पनि कुरा छ ।
नागरिकको कित्तामा हुनुहुन्छ कि तपाईं भ्रष्टको कित्तामा रु प्रश्न यत्ति हो । सबैको कित्ता छुट्टिनुपर्छ । विवेक नै अन्तिम सत्य हो । सत्यको पक्षमा हिंड्नेहरूले त्याग गर्नुपर्छ । मार पर्न सक्छ । घटना, दुर्घटनाहरू हुनसक्छन् । तर, पावर उहाँहरूको हातमा छ । सरकारको त काम नै यही हो । त्यसैले यो सामान्य छ को रोज्ने रु नागरिक रोज्ने कि भ्रष्ट रोज्ने रु बडो दुःखले ल्याएको यो व्यवस्था जोगाउने कि भ्रष्टहरूलाई बचाउने रु
अन्तिमसम्म हिम्मत गर्नुहोला त उहाँहरूले रु
उहाँहरूका पनि कमजोरी छन् सत्तामा बस्दाका । त्यो कमजोरीसँग सौदाबाजी हुन्छ कि भन्ने हामीलाई डर हो । त्यसैले हाम्रो डरको आधार के हो भने शीर्ष नेताको छट्पटाहट । सन् २०१६ मा फेजआउट भएको यो कार्यक्रममा सरकारी कार्यदल किन गठन भयो रु यसमा को छ रु योभन्दा माथि दुईरतीन जना पक्राउ पर्ने हो भने तिनीहरूले को–कोलाई पोल्छन् कसको इशारामा यो भएको थियो भन्ने । त्यसैले यिनीहरू सबै डराएका छन् । शीर्ष तहका नेताहरू सबै डराएका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले सौदाबाजी गर्नुभएन । आफ्ना कमजोरीहरूसँग साटेर यसमा मलाई पनि नछुने भनेर सौदाबाजी गर्नुभएन । यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविको प्रश्न छ । नेपालीको स्वाभिमानको प्रश्न छ । कित्ता कुन रोज्ने रु कुरा सामान्य छ ।
हामीले भन्यौं हामी तपाईंहरूको साथमा छौं । नागरिक तपाईंहरूको साथमा छौं । त्यसैले हाम्रो उपस्थिति भनेको सामान्य हो तर नागरिकको प्रतिनिधित्व हो । नागरिक कित्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले भन्यौं– अगाडि बढ्नुहोस् ।
मानिलिऊँ यो प्रकरणमा सरकारले खुट्टा नकमाई अघि बढ्यो र अरू यस्तै मुद्दामा काम गर्दै गयो भने पुराना दलहरूप्रति उडेको भरोसा फर्किने देख्नुभएको छ रु
नागरिकलाई हेर्नुहोस् न प्रहरीलाई फूल दिन गएका छन् । कति खुसी भएका छन् । सानो प्रयास हुँदा पनि खुसी किन छन् त रु एउटाले अर्काको भ्रष्टाचार बाहिर ल्याउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने हुन्छ । त्यसले राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ । त्यो प्रतिस्पर्धामा मुलुक जाओस् । यो सुरुवात हो । यो सुरुवात सुखद रह्यो भने यो व्यवस्था जोगिन्छ । डर के छ भने २०८४ सालसम्म यो संसद टिकाउनै गाह्रो छ अब त । भ्रष्टहरूको कब्जामा संसद गयो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ रु
नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हामीले भनेको कुरा– यो इतिहास बनाउने अवसर हो । तपाईंको हातमा छ इतिहास बनाउनुहुन्छ कि यसमै अल्मलिनुहुन्छ रु एउटा शासकले सानो काम गर्यो भने सडकमा नागरिक पनि जानुपर्दैन । मिडियाले पनि कठोर शब्द प्रयोग गर्नुपर्दैन । तपाईंहरू पनि यो प्रयासको प्रशंसामा किन लाग्नुभएको छ रु त्यो त साथ दिएको हो नि सरकारलाई । राम्रो कुरामा साथ दिएको हो । त्यसैले गुमेको प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने यो अवसर हो ।
भारतमा हेर्नुहोस् न, एउटा अफिसरले सानो कुरामा अडान लियो भने नागरिकले कसरी साथ दिन्छन् । यहाँ त सरकार छ । सरकारले नै यो अभियानलाई निकासमा पुर्यायो भने त हाईहाई पनि हुनसक्छ । त्यसैले हाम्रो कुरो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि छैन । समग्र भ्रष्टाचारले गन्हाइसकेको कुनै खतरा भयो । यो बह्मनालमा लडाएर घाटे वैद्यलाई नाडी समाएर यसको उपचार हुँदैन । यसको शल्यक्रिया हुनु जरूरी छ । सुरुवात यो हो । सुरुवात भयो भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अर्को मुद्दा पनि आउँछ । त्यसैले खतरा शीर्ष नेताहरूबीच यतिसम्म जाने, यतिसम्म नजाने भन्ने सहमति हुनसक्छ ।
तपाईंको संशय भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ रु
नेपालमाा खानेकुरामा त प्रतिस्पर्धा छ । यो एक दिनको कुरा होइन । ओपन सिक्रेट छ– राजदूत बनाउँदा पैसा लिइयो । सांसद बनाउँदा पैसा लिइयो । यो तीन दल मात्रै छैनन् यसमा । उठ्ती–पुठ्तीमा गयो देश । बोलकबोलमा गयो । नीतिगत भ्रष्टाचार त छँदैछ, सिन्डिकेटमा त चलेकै छ । सारा सरुवा, बढुवा, नियुक्तिमा बसेर पैसा उठाएका छन् । निर्लज्ज ढंगले पैसा उठाएका छन् ।
म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु– दाजु पदमा हुनुहुन्छ । दाजुको पदको आडमा भाउजूले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भने भाउजू मात्रै कसरी दोषी रु मूल दोषी त दाजु हुन् नि त १ दाजुलाई कानुनले कारबाही गरेपछि भाउजू त तानिइहाल्नुभयो नि १ त्यसैले भाउजूहरूलाई गाली गर्ने नाममा यिनी मात्रै मूल दोषी हुन् म भन्दिनँ । नेताको समग्र परिवार नै यो व्यवस्थापनमा संलग्न छ । एउटा नेताको मात्रै होइन, सबैको संलग्नता छ । त्यो दाजु, बाहरूकै इशारामा छ । त्यसैले छट्पटिनुभएको छ— दाजु, बाहरू । बदनामी भएको छ भाउजूहरूको । नागरिकको अपेक्षा तीव्र छ । त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ।
यिनै पुराना पार्टीहरूप्रतिको नागरिक असन्तुष्टिमा टेकेर नयाँ दलहरू आएको भनिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत लगायत नयाँ पार्टीहरू पनि आएका छन् । राप्रपाको पनि केही आकार बढेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ रु
हामी दुई वटा कुरा मात्रै हेर्छौं । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हुन्छ । उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ । सुशासन प्रत्याभूत हुनुपर्छ । दलहरूको विकल्प लोकतन्त्रमा दलहरू नै हुन्छ । त्यो नागरिकले निर्धारण गर्ने हो । तर, जो उदय भएका छन्, ती पार्टीबाट हामी दुइटा कुरामा प्रतिबद्धता खोज्छौं ।
एक, हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । जुन व्यवस्थाले उहाँहरूलाई विकल्प बनाउँदैछ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता चाहिं हुनुपर्छ । किनभने त्यही व्यवस्थाले तपाईंहरूलाई यहाँ ल्याएको हो । ठाउँ दिएको हो ।
दोस्रो, आधारभूत स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको मूल्यमान्यता र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । पार्टीप्रति समर्थन, विरोध हाम्रो केही पनि छैन । उनीहरू पनि कठघरामा छन् ।
उनीहरूका लागि पनि यो अवसर हो । केही दल र नेताहरूका लागि लहरो तान्दा पहरो भत्किने खतरा भएको छ । पहरो भत्किन्छ भने नोक्सानी के छ रु पहरो टुट्न लागेको छ । यस्तै काण्डहरू एक्सपोज भएपछि पुरानाहरू साइड लाग्छन् । भ्रष्टहरू साइड लाग्छन् । इमानदारहरू अगाडि आउन सक्छन् ।
नयाँ आएका पार्टीहरूको अहिलेसम्मको गतिविधिलाई नियाल्दा के पाउनुभएको छ रु
परीक्षणमा छन् । अहिले उनीहरूको बारेमा टिप्पणी गर्नु चाँडो हुन्छ । तर, हामीले केही कुरा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यो पद्धतिको आचरणमा । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विकल्प खोज्ने होइन । देशमा कतिपय कुरामा धेरै गुनासो आयो भने संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मैले राजनीतिक कुरामा भनिनँ, सुशासनका कुरामा भनें । तर, अहिलेको सन्दर्भमा पुरानो दलहरू रिजिट छन् ।
कोशी प्रदेशमा आन्दोलनको जुन झिल्को उठेको छ, यसलाई सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ । सहमति खोज्नु राज्यको दायित्व हो । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नुहुँदैन। पूर्वमा उठेको यो झिल्कोले मुलुकलाई कता पुर्याउँछ । अहिले सुदूरपश्चिममा पनि केही झिल्को उठ्न लागेको आभास भएको छ । पकेट पकेटमा असन्तुष्टिका झिल्काहरू देखिन थालेका छन् । त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
राज्यको भूमिका अभिभावक जस्तो हुनुपर्छ । आन्दोलनकारीहरूले पनि हिंसा र घृणालाई अवलम्बन गर्नुहुँदैन । समाधानको विन्दु खोज्ने काम कुनै पक्ष नलिइकन नागरिकको हो । स्थिति बिग्रँदै गयो भने नियन्त्रणबाट बाहिर जान सक्छ ।
नागरिक समाज पनि पछिल्लो समय खण्ड–खण्डमा विभाजित भयो । २०६२र६३ ताका जस्तो छैन भनिन्छ । तपाईंलाई यस्तो टिप्पणी कस्तो लाग्छ रु
मैले बारम्बार भनेको छु, यो व्यवस्थालाई खतरा छ । सर्वाधिक खतरा कोबाट छ रु पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र केपी ओलीबाट ।
त्यो जनआन्दोलन थियो । जनआन्दोलनको बीउ नागरिक आन्दोलनले रोप्यो । नागरिक आन्दोलन स्वतस्फूर्त ढंगले उठ्यो । शाही शासन विरुद्ध जनमत बनायो । आन्दोलन उठायो । आन्दोलनको मार्केट यता रहेछ भने पनि राजनीतिक दलहरू राजतन्त्रको एजेन्डा छोड्न बाध्य भए । माओवादीलाई हिंसा छोडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याउने प्रयास गरे । त्यो इतिहास थियो । सधैं त्यो जस्तो हुँदैन । सबै साहित्यकारलाई तँ देवकोटा जस्तो भइनस् भनेर हुँदैन नि १
अहिले सिस्टम छ । संविधान बन्यो । सरकार छ । सिस्टमहरूले काम गरिदिएको भए नागरिक समाजबाट यो अपेक्षा हुँदैनथ्यो । सिस्टममा काम गरेनन् । आफूले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जाने शर्तमा हामी अघि बढ्न तयार छैनौं । हाम्रो यो मौनतालाई कमजोरी ठानियो ।
हामी नै सडकमा जाँदाखेरि थरी–थरीका मान्छे आउँछन् । व्यवस्थालाई गाली गर्छन् । हामी भन्छौं– भ्रष्ट हटाऊ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर । लोकतन्त्र बचाऊ । तर, त्यहाँ घुसपैठ हुने प्रयत्न हुन्छ । होइन, व्यवस्था नै खराब छ भन्ने प्रयत्न गरिन्छ । व्यवस्था खराब छ भने कुन संविधान मान्ने रु यो जनताले ल्याएको संविधान हो । के हिजो पद्मशमशेरले दिएको संविधान मान्ने यो खराब छ भने रु राणाले दिएको संविधान मान्ने रु अथवा पंचायतको मान्ने रु या २०४६ मा बनाएको संवैधानिक राजतन्त्रको संविधान मान्ने रु संविधानमा कमजोरी छ भने सच्याउँ । संविधानलाई अझ परिष्कृत, परिमार्जन गर्दै लगौं ढोका खुल्ला छ । आवेग र समयको सन्देशलाई बुझ्न सक्नुपर्छ ।
हामी सानो खण्डमा रहेको किन भने आम आह्वान पनि गर्न सक्दैनौं । आम आह्वान गरेर हाम्रो दर्शन अहिंसा, मानवअधिकारबाट बाहिर गयो भने के हुन्छ रु भोलि जिम्मा त लिनुपर्छ । भोलि त्यो अराजक भयो भने के हुन्छ रु हामीले त एक जनालाई पनि घाउ नलागोस् भनेर आन्दोलन सुरु गरेको हो । त्यो भनेको अन्तिम स्टेज हो । व्यवस्था फेल भएपछिको स्टेज हो । हिजो नागरिक आन्दोलनको अभ्युदय कतिबेला भयो, जब संविधान निलम्बन भयो । संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता राजाले गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभए पनि राजालाई ल्याइयो । संविधान लगभग मर्यो । संसद विघटित थियो । त्यो रिक्ततामा नागरिक आन्दोलनको जन्म भयो । अहिले त्यो भ्याकुम छैन । सरकारले सुशासन कायम गरेन भने, दोषीमाथि कारबाही गरेन भने । हो, यहाँनेर बिन्दु छ । अहिले त सिस्टम छ । संरचना छ । सरकार छ ।
हामी त्यसका अतिरिक्त चाउरिएको कारण के हो भने हाम्रो यो गुजाराको माध्यम होइन । हिजो इतिहास बन्यो । आफूले ल्याएको व्यवस्था जान्छ कि भन्नेमा हामी सचेत छौं ।
अहिले स्वयं प्रधानमन्त्री र मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू पनि बेला–बेला व्यवस्था खतरामा छ भनेर टिप्पणी गरिरहेको सुनिन्छ । यो टिप्पणीलाई चाहिं कसरी लिनुभएको छ रु
मैले बारम्बार भनेको छु, यो व्यवस्थालाई खतरा छ । सर्वाधिक खतरा कोबाट छ रु पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र केपी ओलीबाट । उहाँहरूले नै खतरामा पारिराख्नुभएको छ । गर्नुपर्ने काम गर्नुभएन । नगर्नुपर्ने काम धेरै गर्नुभयो । त्यो नगर्ने कामको बारेमा पनि हामीले आवाज उठाएका छौं । त्यो हामीले थाती राखेका छौं । अहिले यो प्रकरण आएको हुनाले अवसर दिउँ न त भनेर । कतिपय कुरामा नागरिकहरूले शंकाको लाभ दिएका छन् ।
पूर्व राजाबाट खतरा भन्नुहुन्छ भने म तीनवटा तथ्य सुनाउन चाहन्छु । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यदि फर्किन चाहनुहुन्छ भने इतिहास पढ्नुपर्छ । २००७ सालमा राणाशाही समाप्त भयो त्यो फर्किएन । २०१७ सामा देश अनेकौं दुर्घटनामा गयो । पञ्चायत गयो २०४६ मा त्यो फर्किएन । यो पनि फर्किंदैन । पूर्व राजतन्त्र फर्किंदैन । तर, अरू दुर्घटनाको सँघारमा छन् । उहाँ अभिनन्दन खाएर हिंड्नुभएको छ । घृणा र हिंसाको नागरिक वकालत गर्नु उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो । अभिनन्दन खाएर, सभामा दुईरचार सय भेला पारेर व्यवस्था त उल्टिंदैन १
तपाईको प्रतिक्रिया !!