Today Express
  • होम
  • समाचार
  • समाज
  • राजनीति
  • देश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • विदेश
  • आर्थिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकूद
  • विचार
  • स्वास्थ्य
  • विविध
    • अन्तरवार्ता
    • जीवनशैली
    • धर्म-सांस्कृति
    • सूचना-प्रविधि
    • विचित्र संसार
    • पत्र-पत्रिका
  • ई-पेपर
No Result
View All Result
Today Express
  • होम
  • समाचार
  • समाज
  • राजनीति
  • देश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • विदेश
  • आर्थिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकूद
  • विचार
  • स्वास्थ्य
  • विविध
    • अन्तरवार्ता
    • जीवनशैली
    • धर्म-सांस्कृति
    • सूचना-प्रविधि
    • विचित्र संसार
    • पत्र-पत्रिका
  • ई-पेपर
No Result
View All Result
No Result
View All Result

‘यो व्यवस्थालाई खतरा ज्ञानेन्द्रबाट होइन, प्रचण्ड–देउवा–ओली–माधवहरूबाट छ’


‘यो व्यवस्थालाई खतरा ज्ञानेन्द्रबाट होइन, प्रचण्ड–देउवा–ओली–माधवहरूबाट छ’

लामो समयको मौनता तोड्दै नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी अर्का अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेसँगै सार्वजनिक गतिविधिमा देखिन थालेका छन् । भ्रष्टाचारविरोधी कदमहरूमा सरकारको साथ तथा सुशासनका लागि खबरदारी भनेर उनीहरूको गतिविधि देखिन थालेको हो । यसै सन्दर्भमा पहाडीसँग अनलाइनखबरका रामकुमार डिसीले गरेको कुराकानी स्

लामो समयदेखि तपाईंलाई सार्वजनिक जीवनमा देखिएको थिएन । दिनचर्या कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ रु

सार्वजनिक जीवनमा म नदेखिएको होइन । म संस्थापक सभापति रहेको मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले पछिल्लो दशकमा संविधान लागू भइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रलाई विस्तार गरेको छ । हामी हिमालय बचाउ आन्दोलनदेखि लिएर अहिले ज्यादा सेवामुखी आन्दोलनमा केन्द्रित भएका छौं ।

पछिल्लो चरणमा मलाई थोरै सन्तोष भएको विषय, कर्णालीका जनताको लागि केही गर्ने इच्छा थियो । तीन वर्षअघि शान्ति समाजले दलित बालिका छात्रवृत्ति सुरु गर्‍यो पाँच वर्षसम्मका लागि, ६ कक्षामा पढ्नेलाई दिने । १२–१२ हजार रुपैयाँ । मोरङको एउटा दलित गाउँका बालिकालाई दिइयो । त्यो पाउने अहिले ७० जना पुगेका छन् । हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला लगायत पुरानो कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाका दलित बालिकालाई तीन वर्ष छात्रवृत्ति दिन सुरु गरिएको छ ।

हामी सेवामुखी, जीवन र जगतमुखी भएर रमाउने कोसिस गर्‍यौं । जुन सोझै लोकतन्त्रको या नागरिक समाजले गर्ने पम्परागत कार्य जस्तो देखिएन । त्यो ज्यादा सुनिएन ।

जसरी पहिले नागरिक आन्दोलनको अग्रपङ्तिमा देखिनुहुन्थ्यो, त्यसरी देखिनुभएको छैन १

हामीले विचार प्रवाह गर्ने हो । अभियानको, आन्दोलनको बीउ रोप्ने हो । आन्दोलन हामीले गर्ने होइन । कतिपय अभियान कर्मकाण्डी हुन्छन् । गर्नका लागि गरिन्छन् । देखाउनका लागि गरिन्छन् । जब हृदय भरिन्छन्, शब्दहरू गलामा अड्किन्छन्स जब विद्रोह भरिन्छ तब त्यो सडकमा पोखिन्छ । विद्रोह नक्कली हुँदैन । पहिले आफू विद्रोही हुनुपर्‍यो । त्यो विद्रोही चेत जागृत भएपछि आन्दोलनमा उग्र भएर लाग्ने हो शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक तवरमा ।

जब आन्दोलनका धारहरू विभिन्न पकेटबाट उठ्छन् ९जस्तो अहिले उठिरहेका छन्० ती जब मिसिन्छन्, अनि जनआन्दोलन बन्छ । जनआन्दोलन एक दिनमा बन्दैन । तीनवटा तथ्यतर्फ म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । पहिलो, सरकार छ । सरकारले नै हो दोषी माथि कारबाही गर्ने । सरकारले कारबाही गरिदियो भने हामी सडकमा जानै पर्दैन । सरकारले नगरिदिंदाखेरि त्यो स्थिति उत्पन्न हुने हो । दोस्रो, नेपाल गम्भीर मोडमा छ । म तपाईंहरूलाई स्मरण गराउँछु, २०६१ साल भदौ १६ गतेको घटना । इराकमा १२ जना नेपाली मारिएपछि कसैले कल्पना नै गरेका थिएनन, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो । एमाले प्रतिपक्षी थियो । अघिल्लो दिनसम्म मस्तरामसँग सुतिरहेका थिए । यसरी नागरिक सडकमा उत्रिए हाहाकार परिस्थिति सिर्जना भयो । अहिले त्यही ‘मूड’मा छौं ।

नागरिकहरू अहिले सरकारले केही गर्दैछ भनेर चुप लागेका छन् । झ्वाट्टै सडकमा आए भने यो व्यवस्थामाथि नै घात पनि हुन सक्छ । त्यसैले हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ– भ्रष्टाचार हटाउ लोकतन्त्र बचाउ । नेताहरूको कारणले गर्दा लोकतन्त्र खतराको सँघारमा छ ।

तेस्रो कुरा, सरकारको प्रयासको सन्दर्भमा विचित्रको स्थिति छ । आजसम्म हजारौं जुलूस भए प्रहरीको विरुद्ध, प्रहरी प्रशासन र ज्यादतीका विरुद्ध । सुदूरपश्चिममा निर्मला पन्तको बलात्कार भयो । दोषी पत्ता लाग्न सकेन । त्यो घाउ छ । प्रहरीमा पनि पत्ता लगाउन नसकेकोमा घाउ छ, हामी चुक्यौं भन्ने । नागरिकमा पनि पत्ता लाग्नुपर्छ भन्ने व्यापक चाहना छ ।

तर, आज फरक के छ भने प्रहरीलाई खुट्टा टेक है भनेर, प्रहरीलाई साथ दिएर प्रदर्शन भइरहेको छ । र, आफ्नो विगतको गुमेको प्रतिष्ठा, साखलाई पुनस्र्थापित गर्नको लागि प्रहरी प्रशासन, सरकार दुवैको लागि यो अवसर हो । नागरिकहरू साथमा छन् । नागरिकहरू व्यवस्थाको विकल्प खोज्दैनन् आजसम्म पनि । तर, व्यवस्थाकै विकल्प खोज्न चाहने तप्काहरू पनि यसै घटनामा सल्बलाइरहेका छन् ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । आदरणीय डा। देवेन्द्र पाण्डेले जाऊँ, भेटौं भन्नुभयो । फोन गरियो । आउन भनियो । हामी गयौं । कुरा गर्‍यौं । अहिलेसम्म गरेको कुरामा साथ छ, यथेष्ट छैन यो । मूल दोषीहरूलाई तपाईंले कारबाही गर्नुपर्छ, नागरिकहरू साथमा छन् । मैल त स्पष्ट भनें– भ्रष्ट बचाउने कि व्यवस्था बचाउने, यो तपाईंहरूको हातमा छ । यहाँबाट सुरु हुन्छ ।

जस्तो प्रहरी प्रशासनका थुप्रै मान्छे विगतमा कुशासनको शिकार भएका छन् । देश सिन्डिकेटमा चल्यो । टेन्डरमा चल्यो । बोलकबोलमा चल्यो । राजदूत नियुक्तिमा यति, समानुपातिक सांसदको यति । प्रत्यक्ष सांसदका लागि यति । आईजीपी नियुक्तिमा यति करोड । पहिले यति दिने, पछि यति दिने । एआईजी बढुवामा यति, डीआईजी बढुवामा यति । बिचौलिया, तस्कर र माफियाका हातमा सत्ता गयो । मन्त्री बनाउनेसम्म पनि पछाडि बसेर बिचौलियाले निर्धारण गरे ।

नारायणकाजी श्रेष्ठले राम्रो गर्नुभयो । गृहमन्त्री हुँदा सुरुमै मन्त्रीले बाँड्ने र गृहसचिवले बाँड्ने गरेर झण्डै अढाइ करोड एकै निर्णयबाट रोकिदिनुभयो । यो त पार्टीका कार्यकर्तालाई नै सुराकी बनाएर राजनीतिको भ्रष्टीकरण जुन थियो, त्यसलाई रोक्नु त राम्रो कुरा हो ।
हुँदा हुँदा कतिसम्म भयो भने एउटा सिन्डिकेट बस्ने हरेक पार्टीको । म परिवारको कुरामा जान चाहन्नँ । त्यो सिन्डिकेटले तय गर्ने । धेरै राम्रा मान्छेहरू प्रहरी प्रशासनमा पनि फालिए । अहिले उनीहरूले पनि विद्रोह गरेको अवस्था छ ।

त्यसैले विद्रोहको धुवाँ आइसक्यो । यो निभाउने भनेकै दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याएर हो । र, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा म भन्छु, आज पनि आधादर्जन मूल दोषीहरू बाहिर छन् । करिब आधा दर्जन ।

सरकारी कार्यदल गठनको नियतदेखि चलखेलसम्मको सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने हामीले बारम्बार भन्दैछौं । मेरो भनाइ के छ भने यसको गठन नै किन गरियो त रु शीर्ष नेताहरूको अस्वाभाविक चलखेलको कारण के हो त रु यो मामिला गम्भीर छ । अहिले पक्राउ परेका मात्रै मूल पात्र होइनन् । यो चाहिं म तपाईंहरूलाई दाबाका साथ भन्छु । तीन–चार जना पात्र तानिने, बयान मात्रै लिने हो भने बाँकी दुई जना शीर्षसम्म पुग्न सक्ने आफ्नो ठाउँमा छ । नागरिकहरूले एउटा राय बनाएका छन्, तर म त्यसमा जान चाहन्नँ । किनभने म मानवअधिकारकर्मी हुँ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा १० र ११ ले के भन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइका लागि वकालतको अधिकार छ । स्वतन्त्र न्यायालयबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म, दोषी करार नभएसम्म निर्दोष मानिने उसको अधिकार छ ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्छ । अभियुक्तले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्छ । निर्णय अदालतले गर्छ ।

त्यसैले नारायणकाजी श्रेष्ठबारे भनौं उहाँले राम्रो गर्नुभयो । गृहमन्त्री हुँदा सुरुमै मन्त्रीले बाँड्ने र गृहसचिवले बाँड्ने गरेर झण्डै अढाइ करोड एकै निर्णयबाट रोकिदिनुभयो । यो त पार्टीका कार्यकर्तालाई नै सुराकी बनाएर राजनीतिको भ्रष्टीकरण जुन थियो, त्यसलाई रोक्नु त राम्रो कुरा हो ।

सुराकी बनाएर आफ्नै कार्यकर्तालाई पैसा खुवाएपछि त इमानदारी, मूल्यमान्यता, नैतिकता के रह्यो रु यो राम्रो कुराको सुरुवात हो तर यथेष्ट छैन अहिले ।

अति भएपछि खति हुन्छ । खति हुने मात्रै होइन, अब चाहिं स्थिरता र समृद्धिको युग हुन्छ कि भनेको फेरि व्यवस्था नै जाने खतरा भयो । यसका लागि दोषी को छन् त रु मैले प्रष्टै भनेको छु– प्रमुख दलका शीर्ष नेता । मूल रूपमा चार जना पात्र– शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा के देखिन्छ भने सानो कुरा सुधार जस्तो भयो भने उग्र ताली पड्काउने र आशावादी बन्ने छ । त्यो फेरि राम्रो हो । नागरिकमा भरोसा जगाऊ, विश्वास जगाऊ । सुशासन नै लोकतन्त्रको प्राण हो । सुशासन कायम गरौं, पारदर्शिता कायम गरौं र जवाफदेही सुनिश्चित गरौं । हाम्रो भनाइ यत्ति हो ।

पछिल्ला नागरिक आन्दोलनहरूमा नदेखिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अचानक तपाईंहरूले गृहमन्त्रीलाई भेट्दा मान्छेहरूमा उत्सुकता बढ्यो– तपाईंहरूले गृहमन्त्रीलाई किन भेट्नुभयो होला रु के भन्नुभयो होला रु

यो सरकारले गरिदियो भने त संसदमा पनि सन्तुष्टि हुनेभयो । नागरिक पनि सन्तुष्ट हुनेभए । त्यसैले विद्रोहलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सुरुवात मात्रै हो ।

यस्ता दर्जनौं काण्ड छन् । जस्तो वाइडबडीको भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा म पक्राउ परेको छु । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हामी १२ पटक भन्दा बढी गिरफ्तारीमा पर्‍यौं। बालुवाटार प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई छानबिन गरेर कारबाही गर भन्न हामी नै सडकमा गएको हो । ७० करोडको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि हामी सडकमा गएकै हो । हामीमाथि डामियो । निर्घात प्रहार गरियो । भ्रष्टाचारको मुद्दामा अप्ठ्यारो के रहेछ भने पिन प्वाइन्ट तोकेर जाने हो भने सारा निकाय खनिने रहेछन् ।

हामीले गृहमन्त्रीलाई भनेका छौं– यो राष्ट्रिय अस्मितामाथि घात हो । यसमा जो परुन्, अदालतले निर्णय गर्छ । व्यक्तिको बारेमा यो केन्द्रित छैन । व्यक्ति कोही हामी नजिकका मान्छे पनि पोलिएका हुनसक्छन् । पक्राउ परेका हुनसक्छन् । भोलि अरू पनि पक्राउ पर्न सक्छन् । व्यक्ति होइन, मूल्यसँग सम्बन्धित छ । हाम्रो जीवन नै मूल्यमा समर्पित भएको हुनाले हामी यो कुरामा मौन हुन सक्दैनौं ।

अहिलेसम्म जे जति प्रयास गर्नुभएको छ, हाम्रो साथ र समर्थन छ । यो एथेष्ट छैन । यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । दूधको दूध, पानीको पानी बनाउनुपर्छ । उहाँले पनि केही कुरा भन्नुभयो । पछि मैले थपें– यो व्यवस्थालाई बचाउने कि भ्रष्टलाई बचाउने तपाईंहरूको हातमा छ । यहाँबाट सुरुवात गर्नुहोस् । कुरा यहाँबाट सुरु हुन्छ । जुनसुकै होस् दोषीमाथि तपाईंहरू निष्पक्ष छानबिन गर्नुहोस्, तान्नुहोस् ।

तेस्रो कुरा हो भरोसा । यो सरकार त लोकतान्त्रिक, निर्वाचित सरकार हो । नेपाली जनताबाट निर्वाचित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् हो । सरकार लोकतान्त्रिक विधिबाट गठन भएको छ । सरकारले सरकार जस्तो काम गर्नुपर्‍यो । हामीले भनेको यत्ति हो ।

सामुन्नेमा जुन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आएको छ, यसले हामीलाई कस्तो रूपमा देखाएको छ रु

पहिलो कुरा, यो राष्ट्रिय अस्मितामाथि घात हो । सोच्नै नसकिने, कल्पना नै गर्न नसकिने घटना घट्यो जहाँ राज्यको संलग्नता छ । राज्यकै संलग्नता भइसकेपछि नागरिकहरू के प्रश्न गर्दैछन् र के प्रतीक्षामा छन् भने सरकार यसको मूल दोषीसम्म पुग्न सक्छ कि सक्दैन रु यो अनुसन्धानको सुरुवात हो । अदालतले के निर्णय गर्छ १ हामी अदालतको निर्णय पनि पर्खिउँ । तर, अहिलेको यत्ति कुराबाट मात्रै नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । किनभने नागरिकको पनि आफ्नो विवेक छ । यद्यपि मिडिया ट्रायल, सामाजिक संजाल ट्रायलमा हामी नजाऊँ । तर, स्थिति क्रिटिकल छ । नेताहरूप्रतिको विश्वास गुमेको छ । पार्टीहरू भ्रष्ट भए भन्ने छ ।

शीर्ष नेताहरूले खाएको, शीर्ष नेताहरूको परिवारले खाएको आह्वान गरिदिनुहोस् नागरिकलाई, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन सबैले खोलिदिन्छन् । टेपहरू छ । यहाँ त दुर्भाग्य के छ भने फोनबाटै सबै पैसाको छिनोफानो हुने । त्यसैले त्यो बिचौलिया वर्ग हरेक क्षेत्रमा प्रवेश गर्‍यो । नीति बनाउँदै त्यसले सेटिङ गर्‍यो । नेपालमा सबैभन्दा डरलाग्दो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । अरबौं खाएको छ । अब जिम्मेवार सांसदबाटै दुवैमा भिल्ला छ भनेर । सिंगापुरमा पैसा छ भनेर । अष्ट्रेलियामा पैसा राखेको छ भनेर । त्यसैले यो कुराको छानबिन हुनुपर्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन सुरुवात मात्रै हो ।

पुष्पकमल दाहाललाई यसको थोरै त क्रेडिट दिनुपर्छ । पात्र नारायणकाजी देखिनुभएको छ । तर, एउटा प्रधानमन्त्रीले अडान नलिने हो भने त्यो हुँदैन ।
नागरिक पनि जागेका छन् । नागरिकस्तरबाट पनि दबाब भइराख्नुपर्छ । अहिले त सरकारलाई साथ दिएर दबाब भइराखेको छ । त्यसैले थोरै संख्या थोरै देखिन्छ, यो सरकारलाई साथ दिएर हो । विद्रोहमा अनुवाद होस् त थेग्नै नसकिने मान्छे आयो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ रु त्यसैले म प्रष्ट भन्छु– हाम्रो काम त हामीले ल्याएको व्यवस्था जोगाउने पनि हो ।

सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याउने हिम्मत गर्ला रु

तपाईं मिडियाले साथ दिनुभएको छ । नागरिक समाजले साथ दिएको छ । नागरिकले अहिले साथ दिइरहेका छन् । नागरिकको विश्वास जित्ने र नागरिकलाई रोज्ने कि भ्रष्टलाई रोज्ने उहाँहरूको हातमा ।

पुष्पकमल दाहाललाई यसको थोरै त क्रेडिट दिनुपर्छ । पात्र नारायणकाजी देखिनुभएको छ । तर, एउटा प्रधानमन्त्रीले अडान नलिने हो भने त्यो हुँदैन । यो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा भर पर्छ नेपाललाई कुन मोडमा लगेर छोड्ने । भ्रष्टहरूको देश भनेर अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनको पनि कुरा छ ।

नागरिकको कित्तामा हुनुहुन्छ कि तपाईं भ्रष्टको कित्तामा रु प्रश्न यत्ति हो । सबैको कित्ता छुट्टिनुपर्छ । विवेक नै अन्तिम सत्य हो । सत्यको पक्षमा हिंड्नेहरूले त्याग गर्नुपर्छ । मार पर्न सक्छ । घटना, दुर्घटनाहरू हुनसक्छन् । तर, पावर उहाँहरूको हातमा छ । सरकारको त काम नै यही हो । त्यसैले यो सामान्य छ को रोज्ने रु नागरिक रोज्ने कि भ्रष्ट रोज्ने रु बडो दुःखले ल्याएको यो व्यवस्था जोगाउने कि भ्रष्टहरूलाई बचाउने रु

अन्तिमसम्म हिम्मत गर्नुहोला त उहाँहरूले रु

उहाँहरूका पनि कमजोरी छन् सत्तामा बस्दाका । त्यो कमजोरीसँग सौदाबाजी हुन्छ कि भन्ने हामीलाई डर हो । त्यसैले हाम्रो डरको आधार के हो भने शीर्ष नेताको छट्पटाहट । सन् २०१६ मा फेजआउट भएको यो कार्यक्रममा सरकारी कार्यदल किन गठन भयो रु यसमा को छ रु योभन्दा माथि दुईरतीन जना पक्राउ पर्ने हो भने तिनीहरूले को–कोलाई पोल्छन् कसको इशारामा यो भएको थियो भन्ने । त्यसैले यिनीहरू सबै डराएका छन् । शीर्ष तहका नेताहरू सबै डराएका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले सौदाबाजी गर्नुभएन । आफ्ना कमजोरीहरूसँग साटेर यसमा मलाई पनि नछुने भनेर सौदाबाजी गर्नुभएन । यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविको प्रश्न छ । नेपालीको स्वाभिमानको प्रश्न छ । कित्ता कुन रोज्ने रु कुरा सामान्य छ ।

हामीले भन्यौं हामी तपाईंहरूको साथमा छौं । नागरिक तपाईंहरूको साथमा छौं । त्यसैले हाम्रो उपस्थिति भनेको सामान्य हो तर नागरिकको प्रतिनिधित्व हो । नागरिक कित्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले भन्यौं– अगाडि बढ्नुहोस् ।

मानिलिऊँ यो प्रकरणमा सरकारले खुट्टा नकमाई अघि बढ्यो र अरू यस्तै मुद्दामा काम गर्दै गयो भने पुराना दलहरूप्रति उडेको भरोसा फर्किने देख्नुभएको छ रु

नागरिकलाई हेर्नुहोस् न प्रहरीलाई फूल दिन गएका छन् । कति खुसी भएका छन् । सानो प्रयास हुँदा पनि खुसी किन छन् त रु एउटाले अर्काको भ्रष्टाचार बाहिर ल्याउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने हुन्छ । त्यसले राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ । त्यो प्रतिस्पर्धामा मुलुक जाओस् । यो सुरुवात हो । यो सुरुवात सुखद रह्यो भने यो व्यवस्था जोगिन्छ । डर के छ भने २०८४ सालसम्म यो संसद टिकाउनै गाह्रो छ अब त । भ्रष्टहरूको कब्जामा संसद गयो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ रु

नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हामीले भनेको कुरा– यो इतिहास बनाउने अवसर हो । तपाईंको हातमा छ इतिहास बनाउनुहुन्छ कि यसमै अल्मलिनुहुन्छ रु एउटा शासकले सानो काम गर्‍यो भने सडकमा नागरिक पनि जानुपर्दैन । मिडियाले पनि कठोर शब्द प्रयोग गर्नुपर्दैन । तपाईंहरू पनि यो प्रयासको प्रशंसामा किन लाग्नुभएको छ रु त्यो त साथ दिएको हो नि सरकारलाई । राम्रो कुरामा साथ दिएको हो । त्यसैले गुमेको प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने यो अवसर हो ।

भारतमा हेर्नुहोस् न, एउटा अफिसरले सानो कुरामा अडान लियो भने नागरिकले कसरी साथ दिन्छन् । यहाँ त सरकार छ । सरकारले नै यो अभियानलाई निकासमा पुर्‍यायो भने त हाईहाई पनि हुनसक्छ । त्यसैले हाम्रो कुरो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि छैन । समग्र भ्रष्टाचारले गन्हाइसकेको कुनै खतरा भयो । यो बह्मनालमा लडाएर घाटे वैद्यलाई नाडी समाएर यसको उपचार हुँदैन । यसको शल्यक्रिया हुनु जरूरी छ । सुरुवात यो हो । सुरुवात भयो भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अर्को मुद्दा पनि आउँछ । त्यसैले खतरा शीर्ष नेताहरूबीच यतिसम्म जाने, यतिसम्म नजाने भन्ने सहमति हुनसक्छ ।

तपाईंको संशय भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ रु

नेपालमाा खानेकुरामा त प्रतिस्पर्धा छ । यो एक दिनको कुरा होइन । ओपन सिक्रेट छ– राजदूत बनाउँदा पैसा लिइयो । सांसद बनाउँदा पैसा लिइयो । यो तीन दल मात्रै छैनन् यसमा । उठ्ती–पुठ्तीमा गयो देश । बोलकबोलमा गयो । नीतिगत भ्रष्टाचार त छँदैछ, सिन्डिकेटमा त चलेकै छ । सारा सरुवा, बढुवा, नियुक्तिमा बसेर पैसा उठाएका छन् । निर्लज्ज ढंगले पैसा उठाएका छन् ।

म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु– दाजु पदमा हुनुहुन्छ । दाजुको पदको आडमा भाउजूले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भने भाउजू मात्रै कसरी दोषी रु मूल दोषी त दाजु हुन् नि त १ दाजुलाई कानुनले कारबाही गरेपछि भाउजू त तानिइहाल्नुभयो नि १ त्यसैले भाउजूहरूलाई गाली गर्ने नाममा यिनी मात्रै मूल दोषी हुन् म भन्दिनँ । नेताको समग्र परिवार नै यो व्यवस्थापनमा संलग्न छ । एउटा नेताको मात्रै होइन, सबैको संलग्नता छ । त्यो दाजु, बाहरूकै इशारामा छ । त्यसैले छट्पटिनुभएको छ— दाजु, बाहरू । बदनामी भएको छ भाउजूहरूको । नागरिकको अपेक्षा तीव्र छ । त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ।

यिनै पुराना पार्टीहरूप्रतिको नागरिक असन्तुष्टिमा टेकेर नयाँ दलहरू आएको भनिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत लगायत नयाँ पार्टीहरू पनि आएका छन् । राप्रपाको पनि केही आकार बढेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ रु

हामी दुई वटा कुरा मात्रै हेर्छौं । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हुन्छ । उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ । सुशासन प्रत्याभूत हुनुपर्छ । दलहरूको विकल्प लोकतन्त्रमा दलहरू नै हुन्छ । त्यो नागरिकले निर्धारण गर्ने हो । तर, जो उदय भएका छन्, ती पार्टीबाट हामी दुइटा कुरामा प्रतिबद्धता खोज्छौं ।

एक, हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । जुन व्यवस्थाले उहाँहरूलाई विकल्प बनाउँदैछ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता चाहिं हुनुपर्छ । किनभने त्यही व्यवस्थाले तपाईंहरूलाई यहाँ ल्याएको हो । ठाउँ दिएको हो ।

दोस्रो, आधारभूत स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको मूल्यमान्यता र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । पार्टीप्रति समर्थन, विरोध हाम्रो केही पनि छैन । उनीहरू पनि कठघरामा छन् ।

उनीहरूका लागि पनि यो अवसर हो । केही दल र नेताहरूका लागि लहरो तान्दा पहरो भत्किने खतरा भएको छ । पहरो भत्किन्छ भने नोक्सानी के छ रु पहरो टुट्न लागेको छ । यस्तै काण्डहरू एक्सपोज भएपछि पुरानाहरू साइड लाग्छन् । भ्रष्टहरू साइड लाग्छन् । इमानदारहरू अगाडि आउन सक्छन् ।

नयाँ आएका पार्टीहरूको अहिलेसम्मको गतिविधिलाई नियाल्दा के पाउनुभएको छ रु

परीक्षणमा छन् । अहिले उनीहरूको बारेमा टिप्पणी गर्नु चाँडो हुन्छ । तर, हामीले केही कुरा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यो पद्धतिको आचरणमा । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विकल्प खोज्ने होइन । देशमा कतिपय कुरामा धेरै गुनासो आयो भने संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मैले राजनीतिक कुरामा भनिनँ, सुशासनका कुरामा भनें । तर, अहिलेको सन्दर्भमा पुरानो दलहरू रिजिट छन् ।

कोशी प्रदेशमा आन्दोलनको जुन झिल्को उठेको छ, यसलाई सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ । सहमति खोज्नु राज्यको दायित्व हो । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नुहुँदैन। पूर्वमा उठेको यो झिल्कोले मुलुकलाई कता पुर्‍याउँछ । अहिले सुदूरपश्चिममा पनि केही झिल्को उठ्न लागेको आभास भएको छ । पकेट पकेटमा असन्तुष्टिका झिल्काहरू देखिन थालेका छन् । त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

राज्यको भूमिका अभिभावक जस्तो हुनुपर्छ । आन्दोलनकारीहरूले पनि हिंसा र घृणालाई अवलम्बन गर्नुहुँदैन । समाधानको विन्दु खोज्ने काम कुनै पक्ष नलिइकन नागरिकको हो । स्थिति बिग्रँदै गयो भने नियन्त्रणबाट बाहिर जान सक्छ ।

नागरिक समाज पनि पछिल्लो समय खण्ड–खण्डमा विभाजित भयो । २०६२र६३ ताका जस्तो छैन भनिन्छ । तपाईंलाई यस्तो टिप्पणी कस्तो लाग्छ रु

मैले बारम्बार भनेको छु, यो व्यवस्थालाई खतरा छ । सर्वाधिक खतरा कोबाट छ रु पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र केपी ओलीबाट ।
त्यो जनआन्दोलन थियो । जनआन्दोलनको बीउ नागरिक आन्दोलनले रोप्यो । नागरिक आन्दोलन स्वतस्फूर्त ढंगले उठ्यो । शाही शासन विरुद्ध जनमत बनायो । आन्दोलन उठायो । आन्दोलनको मार्केट यता रहेछ भने पनि राजनीतिक दलहरू राजतन्त्रको एजेन्डा छोड्न बाध्य भए । माओवादीलाई हिंसा छोडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याउने प्रयास गरे । त्यो इतिहास थियो । सधैं त्यो जस्तो हुँदैन । सबै साहित्यकारलाई तँ देवकोटा जस्तो भइनस् भनेर हुँदैन नि १

अहिले सिस्टम छ । संविधान बन्यो । सरकार छ । सिस्टमहरूले काम गरिदिएको भए नागरिक समाजबाट यो अपेक्षा हुँदैनथ्यो । सिस्टममा काम गरेनन् । आफूले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जाने शर्तमा हामी अघि बढ्न तयार छैनौं । हाम्रो यो मौनतालाई कमजोरी ठानियो ।

हामी नै सडकमा जाँदाखेरि थरी–थरीका मान्छे आउँछन् । व्यवस्थालाई गाली गर्छन् । हामी भन्छौं– भ्रष्ट हटाऊ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर । लोकतन्त्र बचाऊ । तर, त्यहाँ घुसपैठ हुने प्रयत्न हुन्छ । होइन, व्यवस्था नै खराब छ भन्ने प्रयत्न गरिन्छ । व्यवस्था खराब छ भने कुन संविधान मान्ने रु यो जनताले ल्याएको संविधान हो । के हिजो पद्मशमशेरले दिएको संविधान मान्ने यो खराब छ भने रु राणाले दिएको संविधान मान्ने रु अथवा पंचायतको मान्ने रु या २०४६ मा बनाएको संवैधानिक राजतन्त्रको संविधान मान्ने रु संविधानमा कमजोरी छ भने सच्याउँ । संविधानलाई अझ परिष्कृत, परिमार्जन गर्दै लगौं ढोका खुल्ला छ । आवेग र समयको सन्देशलाई बुझ्न सक्नुपर्छ ।

हामी सानो खण्डमा रहेको किन भने आम आह्वान पनि गर्न सक्दैनौं । आम आह्वान गरेर हाम्रो दर्शन अहिंसा, मानवअधिकारबाट बाहिर गयो भने के हुन्छ रु भोलि जिम्मा त लिनुपर्छ । भोलि त्यो अराजक भयो भने के हुन्छ रु हामीले त एक जनालाई पनि घाउ नलागोस् भनेर आन्दोलन सुरु गरेको हो । त्यो भनेको अन्तिम स्टेज हो । व्यवस्था फेल भएपछिको स्टेज हो । हिजो नागरिक आन्दोलनको अभ्युदय कतिबेला भयो, जब संविधान निलम्बन भयो । संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता राजाले गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभए पनि राजालाई ल्याइयो । संविधान लगभग मर्‍यो । संसद विघटित थियो । त्यो रिक्ततामा नागरिक आन्दोलनको जन्म भयो । अहिले त्यो भ्याकुम छैन । सरकारले सुशासन कायम गरेन भने, दोषीमाथि कारबाही गरेन भने । हो, यहाँनेर बिन्दु छ । अहिले त सिस्टम छ । संरचना छ । सरकार छ ।

हामी त्यसका अतिरिक्त चाउरिएको कारण के हो भने हाम्रो यो गुजाराको माध्यम होइन । हिजो इतिहास बन्यो । आफूले ल्याएको व्यवस्था जान्छ कि भन्नेमा हामी सचेत छौं ।

अहिले स्वयं प्रधानमन्त्री र मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू पनि बेला–बेला व्यवस्था खतरामा छ भनेर टिप्पणी गरिरहेको सुनिन्छ । यो टिप्पणीलाई चाहिं कसरी लिनुभएको छ रु

मैले बारम्बार भनेको छु, यो व्यवस्थालाई खतरा छ । सर्वाधिक खतरा कोबाट छ रु पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र केपी ओलीबाट । उहाँहरूले नै खतरामा पारिराख्नुभएको छ । गर्नुपर्ने काम गर्नुभएन । नगर्नुपर्ने काम धेरै गर्नुभयो । त्यो नगर्ने कामको बारेमा पनि हामीले आवाज उठाएका छौं । त्यो हामीले थाती राखेका छौं । अहिले यो प्रकरण आएको हुनाले अवसर दिउँ न त भनेर । कतिपय कुरामा नागरिकहरूले शंकाको लाभ दिएका छन् ।

पूर्व राजाबाट खतरा भन्नुहुन्छ भने म तीनवटा तथ्य सुनाउन चाहन्छु । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यदि फर्किन चाहनुहुन्छ भने इतिहास पढ्नुपर्छ । २००७ सालमा राणाशाही समाप्त भयो त्यो फर्किएन । २०१७ सामा देश अनेकौं दुर्घटनामा गयो । पञ्चायत गयो २०४६ मा त्यो फर्किएन । यो पनि फर्किंदैन । पूर्व राजतन्त्र फर्किंदैन । तर, अरू दुर्घटनाको सँघारमा छन् । उहाँ अभिनन्दन खाएर हिंड्नुभएको छ । घृणा र हिंसाको नागरिक वकालत गर्नु उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो । अभिनन्दन खाएर, सभामा दुईरचार सय भेला पारेर व्यवस्था त उल्टिंदैन १

तपाईको प्रतिक्रिया !!

सम्बन्धित समाचार

११ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम
Banner News

१३ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम

मंसिर १३, २०८०, ७:२२ AM
११ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम
Banner News

१२ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम

मंसिर १२, २०८०, ३:३४ AM
११ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम
Banner News

११ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम

मंसिर ११, २०८०, ७:१४ AM
टुडे एक्सप्रेस २०७८ वैशाख ०२ गते
Banner News

९ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम

मंसिर ९, २०८०, २:१० AM
सर्वोच्चद्वारा आममाफीमा कारण देखाऊ आदेश जारी
Banner News

सर्वोच्चद्वारा आममाफीमा कारण देखाऊ आदेश जारी

मंसिर ८, २०८०, ५:२६ PM
टुडे एक्सप्रेस २०७८ वैशाख ०२ गते
Banner News

८ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम

मंसिर ८, २०८०, १२:०० AM
भ्रामक आरोप लगाएको भन्छन् अध्यक्ष सितल साह
Banner News

भ्रामक आरोप लगाएको भन्छन् अध्यक्ष सितल साह

कार्तिक १४, २०८०, ८:३३ PM
आज एकादशी: दसैँको टीका लगाइँदै
Banner News

आज एकादशी: दसैँको टीका लगाइँदै

कार्तिक ८, २०८०, १०:२६ AM
समाजवादी मोर्चा नयाँ आन्दोलनको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ : प्रधानमन्त्री
Banner News

समाजवादी मोर्चा नयाँ आन्दोलनको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ : प्रधानमन्त्री

भदौ १२, २०८०, ११:२२ PM
एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले अस्वीकार गरेको भए जनतालाई भन्‍नुपर्छ : माधव नेपाल
Banner News

एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले अस्वीकार गरेको भए जनतालाई भन्‍नुपर्छ : माधव नेपाल

भदौ १२, २०८०, ६:०५ PM

ताजा समाचार

११ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम

१३ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम

5 days ago
११ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम

१२ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम

6 days ago
११ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम

११ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम

1 week ago
टुडे एक्सप्रेस २०७८ वैशाख ०२ गते

९ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम

1 week ago
सर्वोच्चद्वारा आममाफीमा कारण देखाऊ आदेश जारी

सर्वोच्चद्वारा आममाफीमा कारण देखाऊ आदेश जारी

1 week ago
टुडे एक्सप्रेस २०७८ वैशाख ०२ गते

८ मंसिर २०८०, टुडे एक्सप्रेस जनकपुरधाम

1 week ago



हामी कुनै राजनीतिक दल या दलीय संकीर्णतामा आवद्ध छैनौँ। प्रजातन्त्र र त्यसलाई आत्मसात गर्ने संवैधानिक व्यवस्था तथा जवाफदेहीताबाट निर्देशित सत्ता, प्रतिपक्ष र नागरिकहरु अनि स्वतन्त्र न्यायपालिका जिम्मेवार विस्तृत…

सम्पर्क

टुडे एक्सप्रेस राष्ट्रिय दैनिक

 जनकपुरधाम, प्रदेश-२ (नेपाल)

०४१-५२७३४६, ९८५१००१७२१

 [email protected]

 जि.प्र. दर्ता नं.: 108/2061/062

हाम्रो टीम

प्रकाशक : टुडे एक्सप्रेस राष्ट्रिय दैनिक

सम्पादक : शितल साह

समाचारका लागि सम्पर्क नं.:

९८५१००१७२१, ९८५२८३४८३४

विज्ञापनका लागि

सम्पर्क व्यक्ति : रोसन साह

९८१०२९०४७४, ०४१-५२७३४६

सम्पर्क टुडे एक्सप्रेसको कार्यलय

९८०११२०३९९, ०४१-५२७३४६

०४१-५२७३४६, ९८५१००१७२१

© Today Express National Daily || All right reserved.

  • Privacy Policy
  • About
  • होम
  • समाचार
  • समाज
  • राजनीति
  • देश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • विदेश
  • आर्थिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकूद
  • विचार
  • स्वास्थ्य
  • विविध
    • अन्तरवार्ता
    • जीवनशैली
    • धर्म-सांस्कृति
    • सूचना-प्रविधि
    • विचित्र संसार
    • पत्र-पत्रिका
  • ई-पेपर