काठमाडौँ — विपन्न नागरिकको उपचार खर्चको भुक्तानी रोकिँदा देशभरका बिरामी मर्कामा परेका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकका लागि ७ अर्ब ५० करोड र विपन्न नागरिक उपचार कोष शीर्षकमा २ अर्ब ४७ करोड परिचालन गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पाएको छ । तर, जनशक्ति अभावमा बिल रुजु गर्न नभ्याएको भन्दै बोर्डले भुक्तानी रोक्दा अस्पतालले सेवा बन्द गर्न थालेका छन् ।
भरतपुर अस्पतालको डायलाइसिस युनिटबाहिर पालो कुरेर बसेका बिरामी । तस्बिर स् रमेशकुमाररकान्तिपुर
विपन्न नागरिकको उपचारका लागि सरकारले दिने रकम स्वास्थ्य विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले भुक्तानी गर्दै आएको थियो । गत वैशाखदेखि सरकारले त्यो रकम पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत दिन सुरु गरेपछि नियमित भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो । देशभरका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले साउनदेखिको भुक्तानी पाएका छैनन् ।
बिमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै केही साताअघि नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले डायलाइसिस सेवा बन्द नै गरेको थियो जहाँ मिर्गौलाका १ सय ५८ जना बिरामीले डायलाइसिस गराउँदै आएका थिए । मेडिकल कलेजले निजी सेवा प्रदायक कम्पनी बिरंग हेल्थ केयर प्रालिसँग सम्झौता गरी २०७७ भदौदेखि डायलाइसिस सेवा चलाउँदै आएको थियो । तर, सम्झौताअनुसार डेढ करोड रुपैयाँ नपाएको भन्दै उक्त कम्पनीले सेवा ठप्प पारेको हो ।
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका निर्देशक डा। रेशमबहादुर राणाले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा यस्तो अवस्था आएको बताए । ‘विपन्न कोषको मात्रै होइन, बिमा रकम पनि ५र६ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ, अन्य सेवा पनि ठप्प हुने स्थिति नआओस्,’ उनले भने, ‘अस्पतालका नाममा लाखौं रुपैयाँ ऋण भइसकेको छ ।’
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जलगायत ठूला अस्पतालमा पनि समस्या उस्तै छ । यी अस्पतालले विपन्न नागरिकको उपचार गरेबापत बोर्डबाट क्रमशः २ करोड ६१ लाख, २ करोड, ३ करोड ८२ लाख, ७ करोड र ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।
वीर अस्पतालका प्रशासन शाखा प्रमुख सागर मिश्र र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रशासन महाशाखा प्रमुख अशोककुमार साहले पुसभित्र पनि भुक्तानी नपाए सेवा ठप्प पार्न बाध्य हुने बताएका छन् । ‘स्वास्थ्य बिमाको पनि करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ,’ साहले भने ।
गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका लेखा प्रमुख मनोज विष्टले तत्काल अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामी मर्कामा पर्लान् भनेर अस्पतालले आफ्नै स्रोतले खर्च धानिरहेको बताए ।
‘विपन्नबाट सेवा लिन आउने दैनिक १० देखि १५ जनामध्ये ८र१० जनाको अपरेसन नै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने ।
सरकारले समयमा भुक्तानी नदिएकै कारण प्रदेश, जिल्ला, नगर तथा विभिन्न संघसंस्थाको समन्वयमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा पनि सेवा अवरुद्ध बनेको छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न डायलाइसिस सेन्टरमा मिर्गौलापीडित उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । बुटवलमा मुख्य कार्यालय रहेको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले पाल्पाको तानसेन–५ बन्दीपोखरा र दाङको लमहीसम्म शाखा विस्तार गरेर सेवा प्रदान गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!