कांग्रेस बैठकको प्रभाव र तरङ्ग

५ साउन, काठमाडौं ।
जब कुनै पार्टीको नेताले पार्टीले लिने नीति नै आफ्नो लाभ हानिको विषय बनाउँछ, तब पार्टीमा बाँकी रहेकाहरू एक हुने निश्चित छ( जुन हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा भयो । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्नपश्चात् विधानतः ६ महिनाभित्रै गठन गरिने विभागको विषय नै नउठोस्देखि विना परिभाषा गठबन्धनको निरन्तरताको ‘अमूर्त’ निर्णय गराउन चाहन्थ्यो । त्यसैको दबावस्वरूप पार्टी विधानले पार्टी सभापतिमा दुई पटक भन्दा ज्यादा चुनाव लड्नै नपाइने व्याख्यालाई उल्ट्याएर पुनः सभापति लड्ने ‘घुर्की’ त्यो पनि जनवादी केन्द्रीयताकै शैलीमा सभापति शेरबहादुर देउवाबाटै प्रस्तुत भयो । तर, संस्थापन इतर डा। शेखर कोइराला समूहको तयारी यति अगाडि देखियो कि त्यो समूहका महामन्त्री गगनकुमार थापा लगायत ‘टसमस’ भएनन् । त्यति मात्र नभई कोइराला समूहले पार्टी हित तथा आफू अनुकूल परिभाषा सहितको निर्णय गराउन पार्टी संस्थापनलाई बाध्य गराइछाड्यो । कांग्रेसभित्रको जारी संघर्ष भनेको आफ्नो समूह बलियो भए मात्र मुलुकमा केही गर्न सक्ने दलिल देउवा पक्षको रहेको छ । पार्टी संस्थापन पक्ष बलियो हुँदा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र मुलुकमा सुशासनको ‘डेलिभरी’ दिन नसकिने बुझाइ संस्थापन इतर कोइराला समूहको रहँदै आएको छ । यही विषयको ‘रडाको’ स्वरूपको रस्साकस्सी हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिमा ‘प्रस्फुटित’ हुन पुग्यो । पार्टी सभापति देउवा पक्षीय केन्द्रीय नेताहरू यथास्थितिकै ‘पैरवी’ गरिरहेको विषयमा समेत संस्थापन इतर समूहले गरेको ‘कटाक्ष’को जवाफ समेत दिनै नसक्ने अवस्थामा पर्न पुगे । हुँदाहुँदा देउवा स्वयंले नेतृत्व गरेको सरकारका बारे देउवाले नै नेतृत्व गरेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमै विभिन्न आरोप लागे । बैठकको निर्णयमै उल्लेख छ( ‘महत्वपूर्ण कानुन बनाउँदा र निर्णय गर्दा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप हुने गरी निर्णय गर्न, साथै भ्रष्टाचारले बढावा पाएको विषयतिर लक्षित गर्दै( सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अंगीकार गरी व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न, पारदर्शी कायम गर्न र गल्ती गर्नेले उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था सिर्जना गर्न, कुनै कसर बाँकी नराख्न, यो बैठक सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।’ यही निर्णयको भाषाबाट थाहा हुन्छ इतर पक्षको दबाब । गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सवालमा पनि पार्टी संस्थापन पक्ष केवल आगामी चुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय गराउन चाहन्थ्यो भन्ने प्रष्टै छ । तर पार्टीभित्र उपसभापति धनराज गुरुङदेखि महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा हुँदै सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार एउटै धारणामा अडिए । बैठकमा निर्णय भयो( ‘कांग्रेसलाई बहुदलतर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकारमार्फत सम्बोधन गर्नका लागि पार्टीको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीच चुनावी तालमेल गरी अघि बढ्ने र यसरी तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, वैदेशिक सम्बन्ध लगायतमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गरी नेपाली जनतालाई पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिने, त्यसको खाका आम निर्वाचनमा प्रस्तुत गर्ने भन्नेसम्म लेखाउन सफल भए ।
यसबाट दुईवटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ( पहिलो हो, गठबन्धन भनेर मात्र पुग्दैन, त्यसको भरपर्दो र जनताले पत्याउने व्याख्या । दोस्रो तथा महत्वपूर्ण निर्णय हो, कांग्रेससँग गठबन्धनमा रहेका बाँकी दल निर्वाचनमा तालमेल गरी उल्लेख्य सिटसहितको उपलब्धि हासिलपश्चात् कांग्रेस रहित गठबन्धन गरेर सरकार निर्माणको तहसम्म नपुगून् भन्ने ‘नैतिक एवम् राजनीतिक’ दबाब । पछिल्लो समय राजनीतिक बजारमा उठेका तरह तरहका विषय जस्तै( आगामी निर्वाचन पश्चात् शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति हुने, प्रचण्ड नेतृत्वमा निर्मित सरकारमा आरजु राणाले नेतृत्व गरेर जाने, त्यसैको चाँजोपाँजो स्वरूप आरजुकै क्रियाशीलतामा प्रचण्डको भारत भ्रमण गराइएको जस्ता बजार हल्लाले पनि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको तत्कालीन जारी बैठकमा देउवाइतर समूहलाई झस्कायो । यही समय स्वतन्त्र उम्मेदवारको कतिपय ठाउँको विजयले दलहरूलाई तरंगित समेत बनाइदिएको छ । यस्तो बेला हुने निर्वाचनको ठूलो महत्व रहन्छ । तसर्थ, यतिबेला दलहरू स्वयम् ‘नीति’का आधारमा टिक्ने कि आफैंभित्रको तथा अन्तरपार्टी बेमेलले ‘सिद्धिने’ भन्ने नै हो
फलस्वरूप कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उपस्थिति जनाएर आफ्नो काममा हिंड्ने परम्परा विपरीत संस्थापन इतर समूह ‘जमेरै’ प्रस्तुत भयो । त्यति मात्र होइन, ‘माइक्रो लेबल’मा पुगेर नीतिगत निर्णयका शब्द केलाएर व्याख्या गर्न मिल्ने गरी प्रस्तुत समेत भयो । पार्टी संस्थापन पक्षको रणनीति संस्थापन इतर कोइराला पक्षलाई फुटाएर ‘काखा र पाखा’को शैलीमा निर्णय लिंदै जाने थियो । तर पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा कोइराला पक्षीय नेताहरू खासगरी महामन्त्री थापाको भूमिका र प्रस्तुतिले संस्थापन पक्षको रणनीतिलाई खण्डित गरिदिएको छ । तर, संस्थापन पक्षले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गरिने टिकट वितरण र पार्टीको विभाग गठनमा पुनः संस्थापन इतर पक्षलाई ‘पेल्ने रणनीति’ अख्तियार गर्ने सम्भावनाले विश्राम भने पाइसकेको देखिंदैन । पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकमा संस्थापन इतर कोइराला समूहले लिएको रणनीतिले भने उक्त पार्टीको कार्यकर्तामा एक प्रकारको उत्साहको रक्तसञ्चार गरेको पाइन्छ । अन्य पार्टीलाई जोडजाड गरी सरकार निर्माण गर्ने कौशल त देउवामा छ नै तर देउवाकालीन समय पार्टी, प्रजातन्त्र र मुलुकका लागि भने ज्यादा हितकर भएको देखिंदैन । सोही कारण हुनसक्छ, केन्द्रीय समितिले लिने निर्णयमा महामन्त्री थापा लगायतले शब्द(शब्द केलाउने र सत्तापन पक्षले ‘ओठे भक्ति’ देखाएका विषयमा मुलुक र पार्टी हितका खातिर संगठित भएर कटाक्षमै उत्रने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । पार्टी संस्थापन पक्ष खासगरी पार्टीका महामन्त्री थापाले ‘भावी प्रधानमन्त्री’का रूपमा आफूलाई उभ्याउने तयारीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे लगत्तै नराम्रोसँग झस्कन पुग्यो । यो अनुमान लगाउन संस्थापन पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत धारणा नै काफी छ । पार्टी संस्थापन पक्ष ‘शक्ति’ आफ्नो गुटबाट बाहिर लैजानै चाहँदैन । पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको लडाईं पनि शक्ति संस्थापन पक्षमै राख्न चाहने र शक्ति खोसेर परिवर्तनका निम्ति सदुपयोग गर्ने बीचको देखिन्छ । यही लडाईंको रस्साकस्सीको दौडमा छ आजका मितिमा कांग्रेस । त्यसैका निम्ति आगामी निर्वाचनको टिकट वितरणमा समेत सामान्य अवस्था नरहन सक्ने बुझाइ धेरैको छ । स्वस्थानी व्रत कथाको प्रसाद जस्तो टिकटमा पनि ‘भए छोरा, नभए मीत छोरा’कै शैली अवलम्बन हुनेछ । यसबाट पार्टीले बहुमत नल्याउने र जनता बीच लोकप्रिय छवि बनाएकालाई टिकट दिएर पठाउँदा संसदीय दलको नेतामा निशर्त समर्थन नै नगर्ने अवस्था सिर्जना हुने जोखिम पनि छ । यही दोधार र असमझदारीको पूर्वसन्ध्यामा छ, कांग्रेसको संस्थापन पक्ष १ त्यसको पटाक्षेपको लागि भने आगामी केही समय प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ । यहाँनेर नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय घटेका घटनाक्रमहरू याद गर्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भारत भ्रमण यहीबीच भयो । संसदको आयु सकिनै लाग्दा उपसभामुख चयन गरिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा साउन ११ बाट सुनुवाइ सुरु हुँदै गरेको संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिट परेको छ । र, कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले लिएका निर्णयसँगै वाम एकताको विषयको सवालले नेपाली राजनीतिक बजार गर्माएको छ । यी र यस्ता विषयले बजार जति गर्माए पनि महँगी, भ्रष्टाचार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैदेशिक ऋण, बेरुजुको अंक जस्ता सवाल हेर्दा अत्यास लाग्दो छ । आगामी निर्वाचन पश्चात् निर्माण हुने सरकारको दायित्व भित्र उल्लेखित विषयहरू जबर्जस्त रूपमा पर्नेछन् । सँगै हरेक निर्वाचनका समय दलहरूले पस्किंदै आएका समृद्धिका एजेण्डा त छँदैछ । यही समय स्वतन्त्र उम्मेदवारको कतिपय ठाउँको विजयले दलहरूलाई तरंगित समेत बनाइदिएको छ । यस्तो बेला हुने निर्वाचनको ठूलो महत्व रहन्छ । तसर्थ, यतिबेला दलहरू स्वयम् ‘नीति’का आधारमा टिक्ने कि आफैंभित्रको तथा अन्तरपार्टी बेमेलले ‘सिद्धिने’ भन्ने नै हो ।