भरत ताल, बृहत्तर जनकपुर, सहकारीको अनुदान छानबिनको दायरामा

जनकपुरधाम, साउन ४ गते ।
मधेश प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव नम्रता सिंहलाई कागजात समेत समितिमा सात दिन भित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलवार बसेको बैठकले सचिव सिंहलाई मन्त्रालयले ४ वर्षमा वितरण गरेको विभिन्न अनुदान सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात लिएर उपस्थित हुन निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सदस्य नरेश यादवले जनाए । समितिले मन्त्रालयसित अनुदान सम्बन्धी कागजातहरु गत जेठ महिनाको पहिलो हप्ता नै माग गरेको थियो । तर मन्त्रालयले अधुरा कागजात पठाएकाले समितिको बैठक सचिवलाई नै कागजात समेत उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सहकारी अन्तरगत भएको संघ संस्थाहरुको भुक्तानीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ ।स्रोतका अनुसार महाशाखाका प्रमुख शंकर साहले गत वर्ष नै भुक्तानी भइसकेको कामको २०७८÷०७९ मा पनि भुक्तानी गरिएको छ । त्यसमा झण्डै ४ करोड रकम भुक्तानी भएको स्रोतले जनाएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि, सहकारी मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ । मन्त्रालयले ट्रेक्टर खरिद, वितरण, कृषि उपकरणहरुको खरिद, वितरण, भैंसी, बाख्रा खरिद, वितरण, सप्तरीमा फूल खेतीको रकम हजम लगायतका विषयहरुलाई समेत समितिले छानबिनको दायरामा राख्नु पर्ने सभासदहरुले आवाज उठाएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रकाशित प्रतिवेदनहरुमा मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, नियमलाई मिचेर मनपरी ढंगले भुक्तानी गरेको औल्याएको छ । कामै नगरी, समान खरिद नगरी सम्बन्धित सप्लायर्स र कम्पनीहरुसित मिलेर कागजात तयार गरेको भरमा करोडौ रकम भुक्तानीगरी नगद नै बाँडफाँट गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष देखिन्छ । प्रदेश सरकारले सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा निर्माण गरिएको भरत ताल हाल त्यसको नाम परिवर्तनगरी बागमती माछा पोखरी बनाइएकोमा ४७ करोड लगानी गरेको छ । प्रदेश सरकारले गरेको लगानी र पोखरी निर्माणको क्रममा त्यहाँबाट उत्खनन् भएको बालुवा, गिट्टी र ढुंगा, माटो र ग्राभेलको लेखाजोखा गरिएको छैन् । आर्थिक मन्त्रालयले त्यस कार्यक्रममा गरेको लगानीमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मार्फत त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाणित कागजात माग गरेको छ । समितिको बैठकले ५ दिन भित्र सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी पर्सा जिल्लाको नगमा, मुरली, लक्ष्मणवा र निचुटा पोखरीको सौन्दर्यकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ५ दिन भित्र यस समितिमा प्राप्त हुनेगरी माग गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा फोहर व्यवस्थापनमा भएको खर्चको यथार्थ विवरण र सोसँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समितिले ५ दिन भित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा निर्माण गरिएको कोभिड–१९ अस्पताल निर्माण सम्बन्धी लागत इष्टिमेट, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, मेजरमेन्ट बुक, भुक्तानीको अवस्था र पेश्की रकम सम्बन्धी विवरण र सोसँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयबाट ५ दिन भित्र समितिले माग गरेको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १४ को मुजेलियामा मनिपाल अस्पतालको भौतिक संरचनालाई कोभिड–१९ अस्पताल बनाउने क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ । अस्पतालको नाममा खरिद भएका औजार, औषधि, लगायतका उपकरण र अन्य समानहरुको जिन्सीमा दाखिला नै नगरी भुक्तानी गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा औल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर नगरे पनि सो रकम अनियमितता भएको औल्याएको छ । कोभिड–१९ अस्पताल निर्माणको क्रममा संयोजक रहेका बालरोग विशेषज्ञ डा.जामुन सिंह र मुख्यमन्त्री कार्यालयका ईञ्जिनियर भगवान झाले मिलेमतोमा करोडौ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । डा.जामुन सिंहले कोभिड–१९ का रोगीहरुको भोजन र अन्य सुविधाको रकम समेत हजम गरेका थिए । उनले कोभिड–१९ अस्पताल निर्माण र बिरामीहरुको उपचारमा करोडौ अनियमितता गरी आर्जन गरेको रकमबाट दशरथ मन्दिर समेतलाई खरिदगरी नर्सिंग होम निर्माण थालेको बताइन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेपछि मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हडकम्प मच्चेको छ । मन्दिरमा बनाउन लागेको नर्सिंग होमको निर्माणलाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र वडा नम्बर ८ कार्यालयले रोकेको छ । तर डा।सिंहले राति र प्रचण्ड गर्मी भएको मध्यान्हको समयमा भित्रैबाट काम जारी राखेको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताउने गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्लाई दिएको १५ करोड बढी रकमको समेत छानबिन गर्नुपर्ने सभासदहरुले जोड दिएका छन् । संघीय सरकार मातहतको बृहत्तरमा मधेश प्रदेश सरकारले दिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएकाले त्यसको छानबिन हुनुपर्ने पटक–पटक माग उठ्दै आएको छ । बृहत्तरलाई उपलब्ध गराइएको रकममा प्रदेश सरकारका केही मन्त्रीहरुले सोझै रकम बाँडफाँट गरेको आरोप लागेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले छानबिन समिति गठन गरेका थिए । तर लेनदेनमा कुरा मिलेपछि राउतले छानबिन समितिलाई नै निष्कृय बनाएको आरोप लागेको छ । मधेश प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले मधेश प्रदेश सरकारको विभिन्न कार्यक्रमहरुमा अनियमितता भएको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको, उजुरीहरु परेको र सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचार हरुको आधारमा छानबिन थालेको थालेका छन।