३ साउन, काठमाडौं ।
जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० लिएर त्यतिकै ‘होल्ड’ गर्ने तर नबनाउने समस्या नेपालका धेरै आयोजनाले लामो समयदेखि भोगिरहेका छन् । स्वदेशी मात्र मात्रै हैन, विदेशी कम्पनीले पनि सोझै वा नेपाली ऊर्जा उत्पादक कम्पनीमार्फत लाइसेन्स लिएर आयोजनामा अल्झाएर राखेका छन् । यसमा भारत र चीनका कम्पनी अग्रस्थानमा छन् । विद्युत् विकास विभाग र लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार ६ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना अहिले पनि लगानी कुरिरहेका छन् । कतिपय आयोजनामा सोझै विदेशी कम्पनीमार्फत त कतिपयमा नेपाली कम्पनीमार्फत विदेशी कम्पनीले आयोजना ‘होल्ड’ गरेका छन् । सरकारले सन् २०१४ मा परियोजना विकास सम्झौता गरेर भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउने म्याद अर्को दुई वर्षलाई थप गरेको छ । ६ महिनामा लगानी जुटाउने सम्झौता गरेको जीएमआरले ८ वर्षसम्म सकेन । अब २ वर्षका लागि दिइएको समयावधिमा पनि उसले काम गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने टुंगो छैन ।
यसअघि करिब ५ वर्षसम्म १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने सुनिश्चित गर्न नसकेपछि चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई हटाएर गत १४ असारमा सरकारले आफ्नै कम्पनीमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि यही कम्पनीले नेपालमा विभिन्न स्थानमा आयोजना वर्षौं होल्ड गरेर छाडेको थियो । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर १२८ मेगावाटको डाँडागाउँ–खलंगा–भेरी जलविद्युत् आयोजना, ४४० मेगावाटको भेरी–१, २५६ मेगावाटको भेरी–२ आयोजना पनि गेजुवाले लामो समय अलपत्र पारेर छोडेको थियो । यही बेलामा लगानी बोर्ड नेपालले ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । बोर्डले भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । २३ जेठमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र परेको आयोजनामा एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल गर्न कार्यादेश पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल एक्लैले पश्चिम सेती बनाउन नसक्ने भएकाले भारतीय कम्पनी ल्याउनुपर्ने प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन् । अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले समेत बनाउन नसकेको यो आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाउने आधार के हो भन्ने प्रष्ट छैन । चीन र भारतका कम्पनीहरुले सोझै वा नेपालकै विभिन्न कम्पनीमार्फत लाइएसेन्स लिएर उनीहरुले आयोजना ‘होल्ड’ गर्छन् । तर, समयमै लगानी नआउँदा त्यस्ता आयोजनाहरु प्रस्तावमा सीमित हुने गरेका छन् । २४ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटक इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना थ्री गर्जेजको हात परेको थियो । थ्री गर्जेजले पनि काम अगाडि नबढाएपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई कसरी सम्भाव्य बनाउने भन्ने अध्ययन गरेको थियो । त्यसक्रममै यो परियोजनामा चासो दिएको भारतीय कम्पनीलाई दिने गरी सरकार अघि बढेको छ । गत १ जेठमा ६७९ मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा लुम्बिनीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमा एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा भएको ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्रअनुसार सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बढाउन खोजिएको छ । ८ असार २०७८ मा लगानी बोर्डले ९०० मेगावाटको तल्लो अरुण भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम ९एसजेभीएन० लाई दिने निर्णय गरेर २७ असार २०७८मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । भारतले यो परियोजना हात पार्न २०७३ सालदेखि ताकेता गरिरहेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर १ खर्ब ५३ अर्ब लगानी गर्नेगरी सो परियोजना हतार–हतार भारतलाई सुम्पिएका थिए । गोरखा र धादिङ हुँदै बगेको बुढीगण्डकी नदी । तस्वीर नवीन बरालद थर्ड पोल
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले पावर चाइना कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउने लगानी संरचना प्रस्ताव नै गरेको थियो । २५ प्रतिशत विद्युत निःशुल्क दिने गरी गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन नै नगरी ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको सतलजलाई परियोजना दिइयो । ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र १५६ मेगावाटको माडी बहुउद्देश्यीय आयोजना भने चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनालाई दिइएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनफिङ नेपाल भ्रमणको बेला ६ असोज २०७६मा लगानी बोर्डले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडसँग जेभी रहेको चिनियाँ कम्पनीलाई यो आयोजना जिम्मा लगाएको थियो । यी आयोजना निर्माणको प्रक्रिया भने अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । यी आयोजनामा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको २६ प्रतिशत र पावर चाइनाको ७४ प्रतिशत लगानी हुने भनिएको थियो । पावर चाइनाले पाएको तमोर आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको थियो । यसमा शक्तिकेन्द्रहरू सल्बलाएपछि प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नै नवीकरण गरेन र आयोजना चीनको पोल्टामा पुगेर थन्कियो । चीन र भारतका कम्पनीहरुले सोझै वा नेपालकै विभिन्न कम्पनीमार्फत लाइएसेन्स लिएर आयोजना ‘होल्ड’ गर्छन् । तर, समयमै लगानी नआउँदा त्यस्ता आयोजनाहरु प्रस्तावमा सीमित हुने गरेका छन् । भारतको अड्को
पछिल्लोपटक भारतले चिनियाँ लगानी र व्यवस्थापनमा निर्मित आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिएपछि ती आयोजनाहरुले बाहनाबाजी पनि पाएका छन् । प्राधिकरणसँग पीपीए गरिसकेका आयोजनाहरु पनि निर्माणका लागि अघि बढ्न सकेका छैनन् । प्रस्तावित विदेशी लगानी ल्याउने र आयोजना बनाउनेतर्फ नेपालमा प्रवर्द्धकहरुले पनि चासो दिएका छैनन् । विद्युतलाई ‘रणनीतिक वस्तु’का रुपमा व्यवहार देखाइरहेको भारतले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूमा बढ्दो चिनियाँ ठेक्का, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवाले तामाकोशी जलविद्युत आयोजनातर्फ संकेत गर्दै गत २७ वैशाखमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका आयोजनाको बिजुली पनि भारतले नकिनेको बताएका थिए । भारतले २६ फेब्रुअरी २०२१ (१४ फागुन २०७७) जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिले ‘सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात गरिने छैन’ भनेको छ । यो व्यवस्थाले चीन र पाकिस्तानको लगानी भएका नेपालका आयोजनाहरुको बिजुली भारत जानबाट रोकेको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारको लागि अहिले भारत एकमात्र सहज बजार हो । चीनसँग न विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छ न त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नै बनेको छ । बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार समझदारी भएपनि भारतकै बाटो लैजानुपर्ने जटिलता छ । यसले गर्दा प्रस्तावित चिनियाँ लगानी पनि अन्योलमा परेको छ । विद्युत विकास विभागका उपसचिव आशिष श्रेष्ठ विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएका आयोजनालाई सकेसम्म छिटो निर्माणमा जान दबाब दिने गरेको बताउँछन् । तर, समयमै लगानी जुटाउन नसकेर आयोजनाहरुले ढिलाइ गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!