निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम : बन्द

२ साउन, काठमाडौं ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट सञ्चालन नगर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत सेवा दिइने उल्लेख गरिएसँगै निजी अस्पतालबाट सेवा पनि बन्द हुने भएका हुन् । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरुलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक दामोदर बसौलाले बजेट वक्तव्य पनि ऐन सरह नै हुने भएकाले अब निजी तथा मेडिकल कलेजबाट सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने बताए । तर, यसको लागि अन्तिम निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालय गर्ने उनको भनाइ छ । ‘बोर्ड बजेट वक्तव्यमा आएको बिषयलाई छलफल गरेर थप स्पष्ट गर्नकालागि पत्र लेखेका छौं,’ बर्सौलाले अनलाइखबरसँग भने,’ बोर्डले केही गर्न सक्दैन । मन्त्रालयले जे निर्णय गर्छ त्यो नै अन्तिम निर्णय हो । मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीको उपचारका क्रममा निजी अस्पतालले मनपरी शुल्कको भुक्तानी माग्ने तथा बिमितको सुविधा थैली सक्ने हिसाबले मनपरी गरेकाले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले मात्र बीमा मार्फत सेवा दिने निर्णग गरेको बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह(प्रवक्ता डा। समीर कुमार अधिकारी पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको कुरा लागू हुने बताउँछन् । अधिकारीले भने,’ बजेट वक्तव्य स्वत लागु नै हुन्छ । अब थप कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । हालसम्म निजी, सामुदायिक र सरकारी गरी ४४९ स्वास्थ्य संस्था बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छन् । जसमध्ये ४९ वटा स्वास्थ्य संस्था निजी अस्पताल मात्र छन् । केही निजी अस्पतालहरूले आइतबार नै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर अब बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा नदिने जनाएका छन् । मुख्यगरी, बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुर्न बाध्य हुनु, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनु जस्ता विषयले बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।