आशिष विश्वकर्मा , सिरहा: सरकारले भूमिहीनहरूको लागि एकपटकलाई भूमि व्यवस्था गर्ने योजना ल्याएपनि आफूलाई भूमिपुत्र भनेर चिनाउन रुचाउने तराइका भूमिहिन सदाय (मुसहर) हरूमध्ये अधिकांशले भूमि नै नपाउने अवस्था देखिएको छ । भूमि प्राप्तिका लागि नागरिकता नै पहिलो प्राथमिकता भएपनि उनीहरूसँग नागरिकता नहुँदा उनीहरूले भूमि नपाउने अवस्था देखिएको हो। चरम गरीबीको कारण गाउँघरमा माटोको काम गररे गुजारा गर्ने सिरहा धनगढीमाई नगरपालिकाका सीमान्तकृत भूमीहीन सदाय(मुसहर) समुदायहरू नगरिकता नभएकै कारण भूमीबाट बञ्तिचित हुने भएका हुन्। नागरिक्ता नभएका कारण तीन दर्जन सदाय परिवार भूमीबाट बञ्चित हुनुपरेपछि उनीहरूले सरकारसँग नगरिकता दिलाई भूमीको ब्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् ।
सरकारले दलित, गरीब, भूमीहीन र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि भूमीको व्यवस्था गर्न भूमी आयोगको गठन गरेको छ । सरकारले गठन गरेको भूमीआयोगले पहिलो चरण अन्तर्गत सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकासहित अधिराज्यभरि १४ वटा नगरपालिकाहरूमा लगत संकलनको कार्य समेत सम्पन्न गरेको छ । तर सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकामा नागरिकता नहुँदा ३४ घरपरिवार सीमान्तकृत मुसहर समुदाय भूमीबाट बञ्तित हुने भएको हो। पुस्तौंदेखि बसोवास गर्दै आएको थातथलो नागरिकताका कारण लगत संकलन नहुँदा आफूहरू भूमीबाट बञ्चित हुने उनीहरू बताउँछन्। धनगढीमाई नगरपालिका ९ मुसहरनियाँका २५ वर्षिय देवकी सदायको परिवार नागरिकता नभएकै कारण पूस्तौंदेखि बसोवास गर्दै आएको थलोको स्वामित्वबाट फेरी वञ्चित हुने भएको छ । उनले सरकारले भूमिहिनलाई स्वामित्व दिने भने पनि नागरिकता नभएकै कारण आफूहरू बसेकै जमिनको स्वामित्वबाट बञ्चित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनीमात्र हैन मुसहरनियाँ वस्तिमा आधिकांशसँग नागरिकता छैन ।
भएकाहरूको पनि धेरैको बुवाकै जन्मसिद्ध नागरिकता भएकाले छोराहरू नागरिकता विहिन छन्। मुसहरनियाँर्कै ६७ वर्षिय रासो सदाले भने, ‘वस्तिमा धेरैका नागरिकता छैन, भएकाहरूको पनि बुवाको जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाले छोराहरू नागरिकता विहिन छन्। उनले नागरिकता नभएकै कारण पुस्तौंदेखि बस्दै आएको जमिनमा स्वामित्व प्राप्त हुने आशा पनि मर्न थालेको बताए । दलित, गरीव , भूमीहीन, अल्पसंख्यक र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि भूमीको व्यवस्था गर्न गत माघ महिनादेखि लगत संकलनको कार्य सुरु गरेको र नगरिकता नहुँदा नगरपालिकाका ३४ भन्दा बढी घरपरिवार मुसहर समुदाय भूमीबाट बञ्चित हुने अवस्था आएको धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रबक्ता तथा वडा नम्वर ९ का वडा अध्यक्ष प्रकाश योङजनले बताए । उनले भने सरकारको पहिलो सर्त नै नागरिकता हुनुपर्छ भन्ने हो, उनीहरूसँग त्यो नै छैन, त्यसैले उनीहरूले जमिनमा स्वामित्व पाउने सम्भावना कम छ ।’
नगारिकता नभएकै मुसहर समुदायहरू सामजिक सुरक्षा भत्ता, बालपोषण भत्ता, बिजुली बत्ति जस्ता आधारभुत सेवाबाट बञ्चित छन्। सिरहा धनगढीमाई नगरपालिकाका मुसहर समुदायले तीन नै तहका सरकारसँंग नागरिकता व्यबस्था गरिदिन माग गरेका छन् । भूमि संयोजक संजय चौधरीले नगरपालिकाका १४ वडाबाट २ हजार ६ सय २६ घर परिवारको लागत संकलन गरिएको बताए । संकलित सवै फर्महरू दर्ता भईसकेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले सरकारी सुविधा लिन सवैभन्दा पहिलो सर्त नागरिक हुनुपर्ने बताउँदै नागरिकता नभएकाहरू यो प्रकृयामा सहभागी हुनै नपाउने बताए । सिरहामा सदाय समुदायको ५० हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको करिव ९० प्रतिशत भन्दा बढीको भूमिमा स्वामित्व नरहेको बताइन्छ । जसका कारण उनीहरू राज्यभित्रै राज्य विहिनताको अवस्थामा रहेका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया !!