अदातलको फैसला कस्लाई घाटा कस्लाई फाईदा ?

जुन उदेश्यका साथ पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएका थिए, त्यो अधुरो भयो, पुरा हुन पाएन । छिन्नभिन्न भएका र छरिएका रहेका सबै कम्युनिष्टहरू एक हुनु पर्छ, देशमा समृद्धि ल्याउनु पर्छ भनेर दुई पार्टी एक भएका थिए । जसरी दुई नदीहरू मिलेर ठुलो नदी बन्छ त्यसरी नै दुई ठुला पार्टी मिल्दा विशाल पार्टी बन्यो। एकताको समयमा आम नागरिकलाई यो पनि महसुस भएको थियो कि, अब नेपालमा दुईटा मात्रै पार्टी हुनेछ । एउटा डेमोक्रेटिक अर्काे कम्युनिष्ट । मान्छेहरूले यो पनि सोचि सकेका थिए कि विस्तारै साना दलहरू राप्रपा, राजपा, संसपा, नयाँशक्ति लगायका दलहरू मुद्दा, सिद्धान्त र विचार मिल्नेहरूसँग मिल्दै जानेछन्।

सुरुका फेजहरूमा विजय कुमार गच्छदारको पार्टी काग्रेससँग मिसिँदा, चुरे भावर एमालेमा मिसिँदा, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवहरू एकै ठाउँ आउँदा मान्छेहरूको आँकलनसँग दलहरूको व्यवहार मिल्दै गएको देखिएको थियो। मान्छेहरू देशमा दुईटा मात्रै पार्टी भएको देख्न चाहान्थे पनि । चोक चोकमा यस्तै वहसहरू हुन्थे कि, यो पार्टी त्यो पार्टीसँग मिल्छ, त्यो पार्टी र त्यो पार्टीबीच एकता हुन्छ । तर मान्छेहरूको चाहाना र अनुमानले अहिले ठीक उल्टो रुप लियो सबैभन्दा ठुलो दल नेकपाको विभाजनले। नेकपाको एकताले संसारमा कमजोर बन्दै गएको कम्युनिष्ट शासनलाई एक पटक बलियो बनाई दिएको थियो। नेपालमा मात्रै नभई दक्षिण एसियाकै ठुलो दलको इतिहास रच्न सफल नेकपा नेताहरूको पद र कुर्सी मोहकै कारण कालान्तरमा तहसनहस भएको मान्छेहरूको बुझाई छ । यो विभाजनले दुनियाँमा कमुनिष्ट शासन कतै पनि फाप्दैन भन्ने कुरा फेरी एक पटक पुष्टी भएकोछ । ‘संसारभरिका सर्वहारा वर्ग एक होऔं’ भन्दै अघि बढेको कम्युनिष्ट आन्दोलन अनेक तवरले विभाजित हुँदा सर्वहाराहरू एक हुनै सक्दैनन् भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ । कम्युनिष्टहरू कहिल्यै एकठाउँका मिलेर बस्न सक्दैनन् भन्नेहरूकै जित भएको छ । कम्युनिष्टहरूलाई एक भएको देख्न नचाहानेहरूलाई खुसी मिलेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले अदालतमा बहसकै क्रममा रहेको नेकपा विवादलाई टुंग्याई दिए पछि अब फेरी राजनीतिक माहोल थप गर्मराएको छ । निर्वाचन आयोगमा नेकपा नामको दल पहिले नै दर्ता भएको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रले एकता पछि दलको नाम नेकपा नै राखेर आयोगमा दर्ता गरे। त्यही नामको पार्टी पहिले नै दर्ता भई सकेको अवस्थामा आयोगले दुई पार्टीको एकता पछि दल दर्ताको लागि आएको नेकपा नाम दर्ता गर्न हुने थिएन । ऋषि कट्टेलको नेकपा सानो भएको, एमाले र माओवादी केन्द्रसँग दल, बल र पहूँच भएको कारण हुन सक्छ आयोगले सोहीनाम सदर गर्याे। आयोगको कदमप्रति असन्तुष्ट भएर कट्टेलले अदालतको साहारा लिन पुगे। कट्टेलको दावी कुनै पनि कारणले बेठीक थिएन र अदालतले नेकपा कट्टेलकै भएको फैसला गरिदियो। अन्ततः केपीओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा पुनः पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रको रुपमा ब्यूँतियो। अदालतको फैसलालाई कतिपयले सेटिङ भने त कतिपयले स्वागत गरे। अदालतको फैसलाले कट्टेल पछि दर्ता भएको दल स्वतः खारेज भई पूर्ववत् अवस्थामा फर्किनु स्वभाविक थियो। कतिपय अवस्थामा बल मिच्याँईले पनि काम बिग्रन्छ । उतिबेलै जतिबेला एमाले र माओवादी नेकपा नामको दल दर्ता गर्न आयोग गए उनीहरूले पनि नेकपा नामको पार्टी अस्तित्वमा भएको र यसअघि नै दर्ता भएको भन्ने किन हेक्का गरेनन् ? हेक्का थियो भने सोही नामको दल दर्ता गराउनु नपर्ने थियो। कम्युनिष्ट पार्टी हुन नेकपा नै हुनु पर्छ भन्ने त थिएन होला नि । त्यतिबेलै नेकपा नै नाम नराखेर एमाले–केन्द्र वा नेकपा २ वा अरु कुनै नाम राखेको भए अहिलेको अवस्था आउने नै थिएन । ऋषि कट्टेलको दावी ठिक थियो र नेकपा उनले पाए त्यो विधि सम्मत छ नीति संगत छ । यसमा अदालतमाथि प्रश्न उठाउँने, औला ठड्याउने ठाउँ नै देख्दिन म ।

अब कुरा रह्यो व्यवहारिक रुपमा अलग भएका तर कानुनी रुपमा अलग हुन कठिनाई भएका खारेज भएको नेकपाको। यदि नेकपा अझै पनि एकताका पक्षमा छन् भने नेकपा नामलाई संशोधन गरी पुनः निर्पाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराउनु पर्छ । हैन अदालतको निर्णयमा पुनरविचार गर्नु पर्छ भन्ने तिर लाग्ने हो भने फेरी पनि नेकपा नाम कट्टेलले नै पाउनेछन्, अहिलेको नेकपा खारेज नै हुनेछ । किनकी नेकपा नामको दल निर्वाचन आयोगमा जीवित छ । कि त आधिकारिक कट्टेलको नेकपामा मिसिन जानु पर्याे, कि त कट्टेललाई नै यता ल्याउनु पर्याे हैन भने जति बहस गरे पनि जति नै छलफल गर पनि जति नै े लेडेढिपी गर पनि ने े कपा कट्टेलकै हुन्छ । त्यसैले अदालतको फैसलामाथि कसैले धावा नबोलेकै उत्तम । अदालतको फैसला अस्वीकार हुनुको कारण चै यस्तो हुन सक्छ । १ अदालतले विवाद टंङ्ग्याउन अर्थात फैसला गर्न ढिलो गर्नु। यो फैसला त्यतिबेलै आउनु पर्दथ्यो जतिबेला ओली र दाहाल नेतृत्वको नेकपामा विवाद थिएन । यदि समयमै फैसला आएको भए दलको नाम संशोधन गर्न उनीहरू सक्षम हुने थिए ।

उनीहरूले पार्टीमा छलफल गररे, विधान संशोधन गररे अर्को नाम चयन गररे पुनः नयाँ दल दर्ताका लागि जान सक्थे तर अहिले त दुई नेतबिच पानी बाराबारको अवस्था छ । नाम संशोधन गररे पुनः आयोग पुग्न सम्भव नै छैन देखिँदैन । त्यसैले पनि उनीहरूसंग असन्तुष्टी पोख्नु बाहेकको विकल्प नभएको हो। २ दलभित्रै बहुमत पु¥याएर आधाकारिक बन्ने दाउमा रहेका दाहाल–नेपाल पक्षलाई आफुहरूको योजनामा बाधा आएपछि, प्लान असफल भएपछि त्यो असह्य हुनु स्वभाविक थियो किनकी रिसको बेलामा कहीं पनि वेद पढिन्न । त्यसैले पनि आक्रोश पोख्नकै लागि पनि उनीहरूले अदाफतको फैसलासँग सन्तुष्ट नभएको अभिव्यक्ति दिएका हुन सक्छन्। हैन भने हिजो संसद विघटनका मुद्दामा फैसला आउँदा लड्डु खाएकाहरूले आज किन अदालतको फैसलासँग असन्तुष्ट हुन्थे र । हुन त उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा फैसला आउँदा लड्डु खाने, विपरीत फैसला आउने बित्तिकै अदालतको गरिमा माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने र अदालतको अपमान गर्न खोज्ने जस्ता आरोपहरू ओईरी सकेका छन्। तर उनीहरूको अहिलेको अभिव्यक्ति आक्रोश मात्रै हो। अब कुरा गरौं नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको। उनले अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेका छन् । उनले यस अघि संसद विघटनलाई अदालतले बदर गरिदिँदा पनि स्वागत नै गरेका थिए ।

अहिले नेकपा नाम खारेज गर्दा पनि स्वागत नै गरेका छन् । उनले अदालतको विषयमा कहीं पनि नराम्रो भनेका छैनन्। पूर्व माओवादी केन्द्रको समर्थनमा पूर्व एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पार्टीबाटै चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका हुन्। उनले संविधान मिचेर, संविधानका धाराहरूलाई आफुखुसी व्याख्या गररे, संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाका आधारमा संसद विघटन गरे। संसद विघटन पछि काम चलाउ भैसकेका प्रधानमन्त्रीले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति पनि गरे। सर्वाेच्च अदालतले संसद बिटनको उनको कदमलाई बदर गरे पछि उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने दवाव पनि आयो। दाहाल–नेपाल समुह उनलाई कुनै पनि हालतमा हटाउने दाउमा थिए । उनीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी थियो तर अब अदातको फैसलाले उनी अझै बलिया सावित भएका छन्। उनफाई हटाउने प्रचण्ड–माधवको योजना पर धकेलियो। पार्टी नै फरक भए पछि प्रचण्डले त उनलाई सरकार बनाउँदा दिएको समर्थन फिर्ता लिनु बाहेक केही गर्न नसक्ने भए त्यसैले उनी थप रणनीतिमा छन्। अब कुरा गरौं माधव नेपालको। उनी प्रचण्ड लाईमा गएर ओलीलाई पराष्त गर्न चाहान्थे। प्रचण्ड समुहको अध्यक्ष समेत भई सकेका नेपालको नेकपा एमाले पुर्ववत् अवस्थामा गए पछि अध्यक्ष पद पनि गयो उनको। उनी फेरी वरिष्ठ नेतामै सीमित भए । अर्काे कुरा अब उनी ओलीकै मातहत आईपुगे। यस्तो स्थितिमा उनीमा आक्रोश पैदा हुनु स्वभाविक हो। अब प्रचण्ड समुहमै बस्दा पनि सांसद पद खुस्कने, ओलीलाई हटाउन पार्टीमा उनी एक्लैको बहुमत नपुग्ने स्थिति छ । उनीसंग अब कि त प्रचण्डसंगै मिसिने, कि ओलीकै नेतृत्वमा बस्ने नत्र अर्काे नयाँ दल दर्ता गर्ने बाहेक विकल्प छैन । प्रचण्ड समूहसँग मिलेर केपीलाई पछार्ने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफु पार्टीको अध्यक्ष हुने उनको सपना हुरीले उडाए जसरी उडाएको छ । उनीसँगै उनका समर्थकहरूमा समेत अन्यौलको स्थिती सिर्जना भएको छ । यता संसद विघटनको मुद्दा बदर गर्दा केही हतोत्साहित भएका केपी ओली अदालतको पछिल्लो फैसलाले हौसिएका छन्।

उनी दाहाल र नेपाल भन्दा बलिया देखिएका छन्। हिजो प्रचण्ड र नेपाल मिल्दा पनि नडगमगाएका ओली बा अब झन् शक्तिशाली भएका छन्। प्रचण्ड र माधव अलग भए पछि त उनको पिडुँलाको रौं सम्म पनि हल्लिने देखिँदैन । संसदमा पहिलो दल एमाले नै हुने भएपछि ठुलो दलको हैसियतले आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि उनैले पाउनेछन्। सरकार बनाउन १३८ संसदको समर्थन आवश्यक पर्ने ओली नेतृत्वको एमालेसंग १२० सांसद छन्। अब उनलाई काँग्रेस या माओवादी केन्द्रले समर्थन नदिए पछि मधेशवादी दलले समर्थन दिए फेरी पनि केपी नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। पहिलो दलले समर्थन जुटाउन नसक्दा मात्रै दोश्रो दल वा अन्य दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने भएकोले काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्न अहिले नै सकिने अवस्था छैन । संसदमा ४ दल अस्थित्वमा रहेका छन्।

एमालेसँग १२० सिट छ भने काँग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ५३ र जसपाको ३४ सिट । यी चार मध्ये केपी ओलीलाई काँग्रेस, माओवादी केन्द्र वा जसपा जस्ले समर्थन गर पछि सर े कार बन्न सक्छ, तर केपी बाहेक अरु तीन दल मिल्दा पनि सरकार बन्न सक्छ, त्यसको लागि केपीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्था आउनु पर्दछ । अन्त्यमा जुन सपना र उदेश्यका साथ एमाले र माओवादी एक भएका थिए, त्यो हुन नसके पनि अबको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको बाटोमा दलहरू लाग्नुको विकल्प छैन ।