काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेजाब आक्रमणमा सम्लग्नलाई कारबाहीका लागि जारी भएको अध्यादेशलाई संसद्मा प्रवेश नदिने नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको प्रयास गलत भएको बताउनुभएको छ ।
एक सय ११औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित समारोहमा उहाँले मध्यावधि निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिएर राष्ट्रनिर्माणमा होमिने सदाशयबाट प्रेरित आफ्नो निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गरी संसद् पुनःस्थापना गराइए पनि जनताका मुद्दामा छलफल गर्ने थलोमा तेजाब आक्रमणकारीलाई नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन नदिइएकामा आपत्ति जनाउनुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सत्तापक्षका केही र प्रतिपक्षका सांसद्ले अध्यादेशहरु कार्यसूचीमा ल्याएकामा विरोध जनाएका थिए ।
उहाँले महिलालाई शिक्षा, रोजगारी र सम्पत्ति प्राप्तिमा सशक्त तुल्याउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै नारी जगत्को उत्थान र उन्नयनतर्फ नै सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले महिलालाई सबल, सक्षम र सशक्त बनाउन उनीहरूलाई नीति निर्माणको तहमा पु¥याइने बताउनुभयो ।
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याउँदै उहाँले महिलालाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न र पुरुष समान बनाउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “महिलामाथि हुने भेदभाव असभ्यता हो, महिलामाथि गरिने असभ्य व्यवहार दण्डनीय छ, असमानता र विभेदको अन्त्य गर्न सरकार लागिपरेको छ ।”
लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, असमानता, उत्पीडन, शोषणविरुद्ध नेपाली नारीले उठाएका आवाजको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवता पनि खुशी हुन्छन् भन्ने मनुस्मृतिको प्रसङ्ग सुुनाउँदै नारीको सम्मानबाट हामी चुक्नु हुँदैन भन्नुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले दिगो आर्थिक विकास तथा समृद्ध समाज निर्माणका लागि महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा सुविधा र अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइएको छ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण निर्माण गरिएका छन् ।”
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै हिंसाबाट महिलालाई जोगाउनु चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो । महिला हिंसाका घटना हुन नदिन समाजका हरेक वर्ग सचेत हुनुुपर्ने तथा त्यसनिम्ति उनीहरूको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले महिला हिंसा अन्त्य गर्न बनाइएका सबै ऐन÷कानूनको अक्षरसः पालना र कार्यान्वयन गर्नैैपर्ने बताउनुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!