कमलेश ठाकुर । जनकपुरधाम । ०५६ सालमा धनुषाको रमदैयालाई मेडिकल हब बनाउने बहस सुरु भयो । स्थानीय किसानसंग लगानीकर्ताले जमिण दिन छलफल सुरु गरे। कलेजका संस्थापक अध्यक्ष डा. रामानन्द सिन्हाले किसानसंग जमिण दिन अनुनय गरे। किसानले सुरुवातमा साढे सात विगाह जग्गा प्रतिकट्ठा १५ हजार रुपैयाँमै उपलब्ध गराए । जग्गा दिने किसान प्रतिपरिवार एकजनाको जागिर दिनुपर्ने सर्त राखे। त्यो सर्त कलेजलाई अहिले धरासायी बनाएको व्यवस्थापक पक्षको दावी छ ।
तर, कर्मचारीहरूले भने कलेज व्यवस्थापकले कुशलता प्रदान गर्न नसक्दा धरासायी भएको बताउँछन्। अहिले कलेज तथा अस्पतालमा कार्यरत्त करिव एक सय कर्मचारी विगत लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्। डेढ महिनादेखि अनसन कलेजका कर्मचारीहरू संघर्ष समिति गठन गरी नियमित कलेज व्यवस्थापकविरुद्ध पारिश्रमिक लगायत अन्य सेवा सुविधा नदिएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। जानकी मेडिकल कलेज तथा कर्मचारी संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको अमरण अन्सन सुरु गरेको शुक्रबार ४६ औं दिन पुगेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनमा भएको सहमती कार्यनव्यन नभएको समितिको संयोजक उमेश यादवले बताए । ‘पहिलो चरणको आन्दोलन गर्दा मंशिर १३ गते भएको तीन बुंदे सहमतीमा अस्पताल प्रशासनले भोलीदेखि नै कार्यान्वयण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए,’ उनले भने, ‘तर तीन महिना बित्न लाग्दासमेत कुनै वास्ता गरेको छैन् ।’ सञ्चालक पक्षले पटक पटक सम्झौता गरेपनि कार्यनव्यन नगरेकोे उनले गुनासो गरे। यसपालि लिखित सम्झौता नमानने भन्दै उनले माग पुरा नभए सम्म संघर्ष जारी राख्ने बताए । कलेज व्यवस्थापन र आन्दोलनरत्त कर्मचारीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगरि श्रम शोषण गरेको उनले आरोप लगाए ।
कलेजमा कार्यरत कर्मचारी, चिकित्सक तथा फ्याकेल्टिहरूबीच तलब भत्ता, सञ्चयकोष, दशैं भत्ता लगायतका बाँकी बक्यौता भुक्तानी एवं संस्था सुदृढिकरणका लागि बाध्य भएर आन्दोलन गरेको उनले जानकारी दिए । कर्मचारीमाथि पनि आरोप अस्पताल प्रशासन पक्षले कर्मचारीकै कारण सहमती भएपनि कार्यनव्यन नभएको बताएका छन्। शिक्षण अस्पतालका प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत बिरेन्द्र झाका अनुसार कर्मचारीले सहमती भएको भोली पल्टदेखि नै अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने सहमती भएको थियो। र, अस्पतालबाट भएको आम्दानले किस्ता अनुसार कर्मचारीको बक्योता रकम दिने दुबै पक्ष सहमत थिए । तर, कर्मचारीले अस्पताल नै सञ्चालनमा नल्याउँदा सहमती कार्यनव्यन नभएको उनको भनाई छ । ‘कर्मचारीले नै गल्ती गरे। अधिकांश स्थानीय कर्मचारी छन,’ उनले भने, ‘जो काम गर्नुभन्दा बढी राजनीति गर्छन्।’ संस्था नियमअनुसार चल्नुपर्ने भन्दै हैकम चलाएको कर्मचारीको अब आवश्यक नरहेको उनले बताए ।
मालिकलाई कमाएर दिएपछि पारिश्रमिक दिने धारण राख्दै बसिबसि तलब खाने दिन अब नरहेको उनको भनाई छ । कलेजमा राजनीति अनावश्यक रुपमा कर्मचारी भर्ना, राजनीति र कलेज व्यवस्थापकले यहाँबाट कमाएको अधिकांश रकम बाहिर लगानी गर्न‘ कलेज धरासायी हुने प्रमुख कारण हो। कलेज सञ्चालनका लागि स्थानीयहरूले जग्गा दिने परिवारलाई कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गलत सावित भएको छ । ‘स्थानीय कर्मचारीहरूलाई जुन हिसाबले मिहिनेत गर्न‘पर्दथ्यो, त्यो गरेनन् । अधिकांश कर्मचारी नेता भए । उनीहरूलाई कामै नगरी तलब खुवाउनुपर्ने भयो,’ प्रमूख बिरेन्द्रले भने, ‘अनुउत्पादित कर्मचारी कलेजलाई बोझ भयो। उनीहरूले सधैँ राजनीति गरिरहे। तर, तलबको संकट स्थापनाकालदेखि नै थियो।’ तत्कालीन माओवादीकालमा पनि कलेज व्यवस्थापकलाई डरधम्की देखाएर केही स्थानीयले नियुक्ति लिएको र सधैँ उनीहरूले नै आन्दोलन गर्दा कलेज बदनाम भइसकेको उनको भनाई छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!