विनय कर्ण , सप्तरी : सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाले कर्मचारीहरूको सरुवा प्रकरण पेचिलो बन्दै गएको छ । गाउँपालिकाले गरेको कर्मचारी सरुवाको समर्थनमा बिहीबार जनप्रतिनिधिहरूले ज्ञापन–पत्र बुझाएपछि उक्त प्रकरण झनै पेचिलो बन्दै गएको हो।
गाउँपालिका जनप्रतिनिधिको एक गुटले सरुवाको समर्थन र अर्को गुटले विरोध गर्दै ज्ञापन– पत्र बुझाँउदा सरुवा प्रकरण नै रहस्यमय बन्दै गएको छ । ध्ध्कर्मचारीको विषयलाई लिएर जनप्रतिनिधि नै दुई गुटमा विभाजन हुनु सेवा प्रवाहको दृष्टिले राम्रो भने होईन । कर्मचारी सरुवाकै विषयलाई लिएर दुई गुटमा विभाजन भएका जनप्रतिनिधिहरूको अर्को पक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका साहलाई सरुवाको निर्णय बिना शर्त कार्यान्वयन गर्न ज्ञापन– पत्र बुझाएको छ । यस अघि १७ फागुनमा जनप्रतिनिधिहरूको अर्को गुटले सरुवाको विरोधमा ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले गरेको कर्मचारी सरुवा प्रति समर्थन जनाउँदै वडा अध्यक्ष पिताम्बर यादव, दानालाल साह, बद्री नारायण चौधरी र कार्यपालिका सदस्य तथा गाउँसभा सदस्य गरी २० जनाले हस्ताक्षर गरी ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। ‘
गाउँसभाको मिति २०७६ आसार १० को बैठकमा भएको निर्णय र विभिन्न समयमा हामीबाट कर्मचारीको आन्तरिक हेरफेर सम्बन्धमा उठान भएका विषय, दिईएको म्यान्डेड र छलफल समेतको सुझावलाई मनन् गरी रुपनी गाउँपालिकाबाट ३ फागुनमा गरिएको सरुवालाई हार्दिक स्वागत् गर्दछौं’ ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ, ‘केही वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यबाट सरुवा कार्यान्वनय नगर्न दवाव सहित बुझाईएको ज्ञापन–पत्र प्रति असहमति जनाउँदै १५ दिन भित्र गाउँसभाको बैठक बोलाउन माग गर्दछौं ।’
विकासका काम ओझेलमा
कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर जनप्रतिनिधी नै दुई गुटमा विभाजित भएपछि विकासका काम भने प्रभावित भएको छ । अधिकांश योजनाहरूमा उपभोक्ता समिति गठन भई समझौता हुन सेकेको छैन्। अहिलेको समयमा विकासका कामहरू सम्पन्न गर्ने तिर जनप्रतिनिधि केन्द्रित हुनुपर्नेमा अनावश्यक विवादमा लागेर विकासका कामलाई प्रभावित बनाउने काम गरेको अध्यक्ष हररोम यादवले बताए । ‘जटिल प्रकृतीका कामहरू शुरु गर्न ढिलो भईरहेको अवस्था छ, गाउँपालिकाले वडाहरूमा पत्राचार पनि गरेको छ तर, केही वडा अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधि अनावश्यक विवादमा लागेका छन्’ उनले भने।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रेणुका साहले जनप्रतिनिधिहरू विकासिय काम भन्दा पनि ढिला सुस्ती अटेरी गर्दै आएका कर्मचारीहरूको संरक्षणमा लागेको बताए । उनले स्थायिन सरकार संचालन ऐन २०७४ ले दैनिक प्रशासनिक कामकाज र कर्मचारी व्यवस्थापन सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको भएपनि केही जनप्रतिनिधिहरू अनावश्यक दवाव सृजना गर्नमा लागेको बताए । उनले, अहिलेको समयमा विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुको सट्टा उठाउनै नहुने विषयमा लागेको प्रतिक्रिया दिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!