काठमाडौं : सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० बीच भएको वार्ताका क्रममा तीन बुँदे सहमति भएको छ। सरकारसँगको वार्तामा पहिलो शर्तकै रुपमा ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले देशभर मुद्दा खेपिरहेका आफ्ना नेता र कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्नेदेखि रिहाइसम्मको माग गरेको थियो। सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सहमत भएको भन्दै यसको प्रक्रिया शुरु भएको दाबी गरेको छ।
‘विप्लव’ नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख एवं शीर्ष तहका नेता धमेन्द्र बास्तोलासहित हेमन्तप्रकाश वली, चन्द्रबहादुर चन्द, माइला लामा लगायत थुनामा रहेका छन्। ऐनसेलको टावरमा आक्रमण(विष्फोटदेखि विकास निर्माणका आयोजनामा अवरोध गरेको र हातहतियार बोकेर राज्यविरुद्ध कसुर गरेको आरोप उनीहरुमाथि लगाइएको छ।
कसरी हुन्छन् मुद्दा फिर्ता
सरकार र ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच बिहीबार भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार सरकारले अब यो समूह मुछिएका सबै आपराधिक घटनामा उनीहरुविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिने छ। त्यसका लागि सरकारले सबभन्दा पहिले देशभर उनीहरुविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाको विवरण संकलन गर्नेछ। मुद्दाको लगत संकलन भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामूहिकरुपमा ती मुद्दा ‘राजनीतिक प्रकृतिका भएकाले फिर्ता लिने’ निर्णय गर्ने छ।
त्यसअघि विभिन्न जिल्लामा उनीहरुविरुद्ध लागेका मुद्दाको तथ्यांक गृह मन्त्रालयले संकलन गरि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने छ।
जिल्ला अदालत, सिडिओ कार्यालय र अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले निर्णय गरेर फिर्ता लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर, यसो गर्नु सहज भने छैन। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दैमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन। मुद्दा विचाराधीन रहेका अदालत र न्यायिक निकायले पनि त्यसका लागि स्वीकृती दिनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सबभन्दा पहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्वन्धित जिल्लाका सरकारी वकिलको कार्यालयमा यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र लेख्नुपर्छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा फैसला नभएको मुद्दा रहेछ भने फिर्ता गर्न निवेदन दिने व्यवस्था छ। त्यसपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ताका लागि दिएको निवेदनमा बहस हुने छ। अदालत सरकारी पक्षको तर्कमा सहमत भएमा फिर्ताको आदेश दिनसक्छ। यी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र औपचारिक रुपमा मुद्दा फिर्ता हुनेछ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजिवराज रेग्मीले मुद्दा फिर्ताको निर्णय सरकारले गर्दैमा नहुने बताए। मुद्दा फिर्ताका लागि मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतले के भन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुने उनले बताए। ‘सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएका अघिल्ला घटनाहरु हेर्ने हो भने जिल्ला अदालतले पनि सहमति दिएको देखिन्छ’, रेग्मीले भने, ‘तर, कतिपय घटनामा उच्च र सर्वोच्च अदालतले ती निर्णय बदर गरिदिएका उदाहरणहरु पनि छन्।’
सरकारवादी मुद्दामा पीडितको पक्षबाट सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा लड्ने गर्दछ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सरकारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने निकाय हो। सरकार प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारका रुपमा समेत यसले काम गर्ने गर्दछ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!