संजय मिश्रा । रौतहट । संघीय सरकारको कडाइपछि रौतहटमा पनि जनता आवास कार्यक्रमले तिव्रता पाएको छ । जनता आवास कार्यक्रम योजना अन्तर्गत संघ सरकारबाट बर्षेनी अरबौं रुपैया आउने गरेको भएपनि प्रदेश २ सरकारको लापरबाहीले रौतहटमा हजारौं दलितको घर निर्माण हुन सकेको थिएन भने बजेट समेत फ्रिज हुंदै आएको थियो । प्रदेश सांसद कुन्दन कुश्वाहाले यस पटक जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दलितको घर निर्माणकार्य सुरु नगरे प्रदेश बाट योजना नै खारेज गर्ने संघीय सरकारले चेतावनी दिएपछि मात्र प्रदेश २ सरकारले घर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत रौतहटमा डोम, मुसहर, मेस्तर र हलखोर गरी चार जातिको पक्की घर बन्न लागेको हो। फुसको छानाबाट पक्की घर बन्न लाग्दा रौतहटका दलित समुदायहरू खुसी भएका छन । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत रौतहटमा १ हजार १ सय ७५ जना दलित परिवारको पक्की घर निर्माण हुन लागेको छ । जिल्लाको क्षेत्र १ र २ मा दुई दुईसय, क्षेत्र ३ मा ३ सय ५० र क्षेत्र ४ मा २ सय ५० जनाको घर बन्न लागेको प्रदेश सांसद एवं जनता आवास कार्यक्रमका रौतहट संयोजक बाबुलाल साह कानुले बताएका छन् ।
तिन लाख ५० हजारको लागतमा प्रति घर बन्न लागेको संयोजक साहले बताउनुभयो। ‘जनता अवास कार्यक्रम’ दलित, विपन्न परिवार, सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी आर्थिक वर्ष ०६६ र ६७ बाट योजना लागु गरिएको थियो। २०६६÷६७ सालबाट नै जनता आवास कार्यक्रम लागु भएपनि प्रदेश २ मा यस वर्षदेखी मात्रै लागु भइ सञ्चालन भएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!