विराटनगर : प्रदेश नम्बर–१ को प्रदेशसभा बैठक आज दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ । तर, नेकपा विवादका कारण सदनको नियमित कार्य सञ्चालनमा अप्ठ्यारो देखिएको छ ।
सरकार पक्षले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले आफ्नो पक्षबाट निलम्बित सांसद्को विषयमा के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाए सदन चल्न नदिने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कारबाही गरेका नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद् भीम आचार्य, जीवन घिमिरे, इन्द्र आङ्बोसहितका १६ जना सांसदलई बैठकमा बस्न दिए नियमापत्ति गर्ने र सदनको कारबाही अघि बढ्न नसक्ने प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए ।
“के गर्ने भन्ने विषय हामी कार्यव्यवस्थामै सहमति गर्ने प्रयास गर्नेछौँ । तर, निर्क्योल ननिस्किए संसद् अवरुद्ध हुन पनि सक्छ,” उनले भने । संसदीय दलले निलम्बन गरेका सांसद्लाई बैठकमा बस्न दिने÷नदिने भन्ने विषय सभामुखको अधिरकाको विषय भएको तर आफूहरुले यो विषय जोडदार ढंगले भने उठाउने राजभण्डारीले बताए ।
नेकपा विवादसँगै एकले अर्कोलाई कारबाही गरी त्यसको लिखित जानकारी प्रदेशसभालाई गराउने काम दुवै समूहबाट भएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले पनि मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी दलको नेता र मुख्यमन्त्रीमा नेता भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समूहले पनि ओली समूहतिरका सांसद्लाई कारबाही गरिएको जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका नेकपाका प्रदेश–१ का इन्चार्ज तथा सांसद् भीम आचार्य सदनको कार्य सञ्चालन गरी पहिले अविश्वास प्रस्ताव टेबुल हुनुपर्ने आफूहरुको स्पष्ट अडान भएको बताउँछन् । आचार्यले भने, “त्यसपछि यो प्रस्ताव पारित गर्ने हाम्रो विश्वास छ । यसमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य साना दलको पनि हामीलाई समर्थन प्राप्त हुनेछ ।” आचार्यले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरी सदनको कारबाही नियमित गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने तयारी थालिएसँगै सत्तापक्ष भने संशकित देखिएको छ । विपक्षी दलले समेत समर्थन गरे अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने भएकोले सके संसद् बैठकमै अवरोध गर्ने सत्तापक्षीय सांसद्को तयारी देखिन्छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की भन्छन्, “पार्टीको विवाद संसद् बैठकमा ल्याइनु हुन्न भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान छ । प्रदेशसभालाई निर्वाध सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । जे हुन्छ, प्रदेशसभा बैठकबाटै हुन्छ ।” कार्कीले नेकपाको विवादका कारण संसद्को कारबाही सञ्चालनमा अवरोध नगर्न आफूहरुले समेत आग्रह गरेको बताए ।
प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी आज दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाएको छ । बिहान ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छ । यही माघ ७ गते सुरु भएको प्रदेश–१ संसद्को हिउँदे अधिवेशन जम्मा ३ मिनेट मात्र चलेको थियो । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुखको शुभकामना सन्देश पढेर बैठक स्थगन गरेका थिए ।
नेकपा विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्न द्विविधा देखिएकै बेला संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्ने तयारी भएको हो । प्रदेश–१ मा ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच प्रदेश सरकार ढाल्ने र बचाउ गर्ने तयारी छ ।
मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई पदमुक्त गरिदिएपछि नेकपामा विवाद सुरु भएको थियो । त्यसलगत्तै राईविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । यसको प्रस्तावक आङ्बो नै थिए । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध गएको पुस १२ गते नेकपामा ३७ जना सांसद्ले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव परित गर्न अथवा फेल गराउन कांग्रेसको मत निर्णायक मानिएको छ । सरकार बनाउन ४७ सांसद् चाहिन्छ । प्रदेश–१ मा ९३ सांसद् छन । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ समेत नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादीका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एकरएकजना सांसद् छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!