धर्मेन्द्र कुमार साह,रौतहट : रौतहटको दुर्गा भगवती गाउपालिका वार्ड नम्बर ५ बडहरवा बस्ने भारत हजारी २६ बर्षको भयो । तर उनि संग नेपालको नागरिकता छैन । नागरिकता नभएकै कारण उनले रोजगारी गुमाउनु परेको छ । उनि नागरिकता बनाउन नचाहेको होइन तर कयौ कानुनि अडचनको कारणले उनले नागरिकता पाउन सकेको छैन ।
उनले नागरिकता लिन वार्ड कार्यालय देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्म धाउदा समेत नागरिकता पाउन नसकेको बताउछन । उनको बुवा भिखार हजारी संग जन्मसिद्ध नागरिकता रहेको र नेपालमा नागरिकता ऐन बन्न नसक्दा उनले नागरिकता पाउन नसकेको हो । केहि बर्ष पहिला देखि भारत भारतको पन्जाब प्रान्तको लोधियानामा एक कारखानामा काम गर्दै आएका थिए । उनको सोहि कमाइ बाट घर भरिको खर्च चल्थ्यो । बर्ष भरि प्राय बाहिरै बस्ने भरत होलि र छठ गरि बर्षको दुइ पटक मात्रै घर आउने गरेको थियो । तिनै भरत लाई अहिले घरमै बस्नु परेको छ । घरको अगाडि बासले बनाइएको “मचान “ खाटमा बसेको भरतले नागरिकता नहुदा भएको दुख सुनाउदा उनको आखा रसाएको थियो । “ लकडाउन भएपछी घर फरेको थिए । पछि काममा फर्कन खोज्दा भारतमा नागरिकता खोजियो, नागरिकता देखाउन नसक्दा फिर्ता पठाइयो । फर्केर आएपछि फेरी नागरिकता बनाउन प्रयास गर्यौ तर बन्न सकेन “ उनले भन्ने । लामो समय देखि लोधियानामा काम गर्दै आएका भरत लकडाउनको समय घर फरेका थिए । तर त्यस पछि नागरिकता नभएकै कारण पुनः भारत जान सकेन । उनि अहिले गाउमै काम गर्ने गरेको बताउछन ।
सोहि टोलको अरविन्द हजारिले १२ कक्षा सम्मको पढाइ पुरा गरि सकेको छ तर उनि संग नागरिकता छैन । नागरिकता नभएकै कारण उनले गर्न चाहेको अगाडिको पढाई गर्न सकेको छैन । उनको बुवा अजय हजारी संग पनि जन्मको आधारमा बनाइएको नागरिकता छ । तर देशमा नागरिकता कानुन नहुदा उनको छोराले समेत नागरिकता पाउन सकेको छैन । उनले छोराले नागरिकता नपाएकोमा दुखि हुदै सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको हो । “ सीडिओ कार्यालयमा तिन पटक पुगी सके , सधै केहि दिन पछि बन्छ भन्छ तर बन्दैन । सरकार बेइमान भयो । “ उनले आरोप लगाएको छ । उच्च शिक्षा पढ्न नपाएका अरविन्दको आफ्नै पिडा छ । उनलाई उच्च शिक्षा र जागिर कसरि गर्ने भन्ने पिर छ । “ नागरिकता बिना कुनै काम हुदैन , सरकारले नागरिकता बनाइ दिदैन“ उनको भनाइ रहेको छ ।
दुर्गा भगवती गाउपालिकाकै रंजित चौधरीका दुई सन्तानले १२ कक्षा पढिसकेका छन् । तर उच्च शिक्षाको लागि नागरिकता छैन । उनका दुई छोरा छोरीहरु सनी चौधरी र सोनी चौधरीले नागरिकता पाउन नसक्दा रंजित चौधरी आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । “ आफ्नै देशको नागरिकलाई कति दिन सम्म अनागरिक बनाइ राख्ने ? सरकारलाई जिम्मेवार बन्नु पर्दैन ? “ उनले प्रश्न गर्छन ।
माथिका घटनाहरु त् प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु मात्रै हुन् । तराई मधेशका हरेक गाउ टोलमा नागरिकता नपाएका युवाहरुको संख्या ठुलो छ । कसैको जागिर गुमेको छ भन्ने कहिले जागिर पाउन सकेको छैन । धेरैको उच्च शिक्षा पढन पाएका छैनन् । देशमा नागरिकता कानुन निर्माणकै चरणमा रहेकोले नागरिकता नब्नाइएको भनिन्छ । २०६३ पुर्व जन्मसिद्ध वा जन्मको अधारमा नागरिकता पाएका नागरिकको सन्तानले बन्सजकै आधारमा नागरिकता पाउने अवस्था रहेपनि जानकारीको अभावमा वार्डहरु बाट सिफारिस नै जाने गरेको छैन ।
टुङ्गिएला त् नागरिकता बिबाद ?
नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिका उजुरीको फैसलाहरु गर्दा समेत सबैलाई नागरिकता बाड्ने तर सरकारको परिपत्र अदालतकै कारण अडकिएको हो । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र अहिले सर्वोच्च अदालतले नै रोकेर राखेको छ । संविधानमा रहेको ब्यबस्था र सर्वोच्चका नजिर हरुलाई अधार बनाएर गृह मन्त्रालयले गत १९ चैत्र ०७५ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर शैक्षिक एवं वृत्ति विकासलगायत समस्या झेलिरहेको अधार देखाउदै सरकारले मन्त्रि परिषदको निर्णय गरी वंशजका आधारमा नागरिकता दिन निर्देशन दिएको थियो । गृह मन्त्रालयको उक्त परिपत्रविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ नहुँदा नागरिकता पाउने बालिग नागरिकहरूले नागरिकता पाउन सकेको छैन । १९ चैत्र ०७५ मा गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको परिपत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवत्ता बालकृष्ण नेउपानेले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीस पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । ३ वैशाखमा न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले न्यायाधीश भण्डारीको अन्तरिम आदेश खारेजको निर्णय ग¥यो ।
यससँगै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता लिने बाटो पुनः खुलेको थियो । तर, न्यायाधीसहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले न्यायाधीशद्धय कार्की र श्रेष्ठको आदेश उल्ट्याउँदै नागरिकता वितरणमा फेरि रोक लगाउने अल्पकालीन आदेश दिए । उक्त इजलासले यसअघिका आदेशमा द्विविधा देखिएको भन्दै कानुनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने आवश्यक ठह¥यायो ।
२९ महिनादेखि संसद्मै थन्कियो नागरिकता विधेयक
२९ महिनादेखि संंसद्मा थन्किएको सो विधेयकमाथिको विवादअझै मिलन सकेको छैन । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा सांसदहरूबीच मत बाझिएपछि विवाद मिलन नसकेको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!