जनकपुरधाम । महोत्तरीको जलेश्वर बजारबाट करिव १० किलोमिटर पश्चिममा पर्छ–मधवा टोल, सिस्वा नगरपालिका १० । नेपाल– भारत सिमामा पर्ने मधवामा ६५ घरधुरी छन्। जसमध्ये ४५ परिवार मुसहर छन्, बाँकी चमार र धानुक । वडामा ५० प्रतिशत बढी जनसंख्या दलितको रहेको छ । उनीहरूले दलित मात्र होइन्, सुकुम्बासी छन्। कसैको आफ्नो जग्गा छैन । राज्यको आधारभुत आवश्यकताबाट समेत उनीहरू बञ्चित छन्। उनीहरूको पीडा कसैले बुझेका छैन । ६५ वर्षीया सुरतिया सदाले छोरा–छोरी पढाउनदेखि खानबस्ने समस्या रहेको सुनाइन्।
‘न ओत लाग्ने घर छ, न त जग्गा जमिन’, उनले पीडा पोखिन्, ‘दैनिक मजदुरी गरपछि जसो तसो घर चलेको छ ।’ सानो फुसको छाप्रोमा बस्ने उनीसँग नेपाली नागरिकता समेत छैन । नेपाली भुमीमा जग्गा नपाएर भारतीय भुमीमा बस्न बाध्य भएको उनले गुनासो गरिन्। त्यहाँकी ६५ वर्षीया रामरती सादाको पीडा पनि सुरतिया भन्दा फरक छैन । उनी पनि जग्गा अभावमा सडकमै बसेकी छन्। खानादेखि गाइभैसीसमेत सडकको पेटीमै पाल्ने गरेकी उनलाई उठीबास हुने चिन्ताले सताएको छ । ‘भारतीय प्रहरी (एसएसबीले) राति आएर घर छोडेर भाग्न कहिले धम्की त कहिले गाली गर्छन’, उनी भावुक हुँदै भनिन्, ‘अब यो ठाउँ पनि कतिबेला छाड्नुपर्छ ठेगान छैन ।
’यहाँका अधिकांश व्यक्तिसंग जग्गा नरेहको हरिद्र सदाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाका सबैजना भुमिहिन नेपाली नागरिक हुन्। ‘यही टोलमा सरकारले जनता अवास कार्याक्रम अन्तरगत जग्गा भएका मानिसहरूको घर बनाइ दिएको छ’, उनले भने, ‘तर जग्गा नभएकै बहानामा हाम्रो घर बनाइदिएन । ’ स्थानीय सरकारले हामी सुकुम्बासीलाई वेवास्ता गरेको उनले गुनासो गरे। यहाँ खानेपानीको समेत समस्या रहेको उनले सुनाए । बालबालिका विद्यालय पढ्न अर्को गाउँमा जाने गरेको भन्दै विद्यालय अभावमा अधिकांशले प्राथमिक शिक्षा पढेर छोड्ने गरेको उनले बताए । ‘सरकारले केहि सहयोग गर्ला भन्ने आश मरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘चुनावका बेला मात्र नेताहरू आउँछन्, तर भोट लिएर गएपछि कहिल्यै फर्केर कोही आउँदैनन्।’ कोरोना महामारीमा त कसैले कुनै सहयोग गगरेनन्– उनले थपे ।
आयोगको टोलीद्वारा निरीक्षण
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष विष्णु ओझा नेतृत्वको टोलीले मधवा टोलको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। यहाँका दलितहरूले भोग्दै आएको समस्याबारे बुझ्न यहाँ आएको र देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारबला निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने अध्यक्ष ओझाले बताइन्। उनका अनुसार नेपाली नागरिक जग्गा अभावमा अव्यस्थित तरिकाले बसोबास गरेको देखिएको छ । घर अभावमा उनीहरूको दिनचर्या कष्टकर बनेको छ । उनीहरूको अवस्था देखेर एकदमै दुःख लागेको छ । सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ । नेपाली नागरिकलाई आधरभुत आवश्यकता सरकारले पूरा गर्ने उनले आश्वासन दिइन्। नेपाल सरकार मातहत रहेको योजना आयोग, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत सशक्त रुपमा ध्यानकर्षण गराउने प्रतिवद्धता टुडे एक्सप्रेससँग गरिन्। टोलीमा राष्ट्रियसभा सदस्य तुलसा दहाल पनि सहभागी थिइन्।
तपाईको प्रतिक्रिया !!