
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रमा कोभिड १९ को महामारीको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्रले लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को पाँचौं महासभालाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले ल्याएका राहतका प्याकेजबाट निजी क्षेत्रले अधिकतम लाभ लिनसक्नुपर्ने बताउनुभएको हो । सरकारले घोषणा गरेका राहत, सहुलियत र उत्प्रेरणाका कार्यक्रमको अधिकतम उपयोग निजी क्षेत्रले गर्न सके देशको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सकिने दावी समेत गर्नुभयो । सरकारले घोषणा गरेका यस्ता प्रबन्धहरु पर्याप्त नभएमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्न आफू तयार रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
यस्तै कोभिडबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सरकारले के कस्ता निर्णय गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट सुझाव दिन समेत निजी क्षेत्रसँग आग्रह गर्नुभयो । निजी क्षेत्र उत्साह र आत्मविश्वासको साथमा अगाडि बढेमा सरकारले हात र साथ दिन तयार रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उहाँले कोभिड १९को खोप आपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतका विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन कोभिडको मापदण्ड पालना गरेर व्यवसायीक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । कोभिडको बीचमा पनि कतिपय सूचकहरु सकारात्मक रहेकाले अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति नपुगेको गभर्नर अधिकारीको दाबी छ । उहाँले आर्थिक वृद्धिबाहेक अन्य सूचांकहरु नकरात्मक नरहेको र बाहृय क्षेत्रको स्थिती निकै राम्रो रहेको बताउनुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यस्तै निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न आयकरमा सहुलियत दिनुपर्ने, भ्याटको दर घटाउनुपर्ने, चेक बाउन्सको समस्या समाधानका लागि छुट्टै नीतिनियम ल्याउनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले कोभिडको कारण व्यवसाय बन्द हुने अथवा क्षमता अनुसार सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । त्यसैले बन्द उद्योग व्यवसायलाई पुनस्थापना गरी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, सरकारी राजश्व बढाउने सम्बन्धमा सरकारको सहयोगको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सभार सिआईएन
तपाईको प्रतिक्रिया !!