टुडे एक्सप्रेस । जनकपुरधाम । लामो समयदेखि भुक्तानी हुन नसकेको रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले धमाधम भुक्तानी दिन थालेको छ । मन्त्रालयले ३ सय ९५ योजना मध्ये ३ सय ३७ अर्थात ८७ प्रतिशत योजनाको रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा विभिन्न कारणले भुक्तानी हुन नसकेको रकम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै समाबेश गरी भुक्तानी गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३ सय ३८ योजनाको ४४ करोड ५६ लाख ७ हजार रकम भुक्तानी भइसकेको छ । मन्त्रालयका सचिव राम अधार साहका अनुसार १८ वटा योजनाको ३ करोड ५३ लाख ३ हजार रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन्। जसमध्ये १५ वटा योजनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बृहत् छानबिन गरिरहेको भन्दै भुक्तानी गर्न रोक लगाएको छ ।
यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयबाट गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले पनि १० वटा योजनाको शून्य मूल्याङ्कन गर्दै भुक्तानी हुन नस्क्ने भनेको छ । ‘दुईवटा योजनामा कागजात र प्रकृया पुगेपनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दार्ता गर्न छुटेकाले भुक्तानी हुन सकेको छैन्,’ उनले भने, ‘बाँकी योजनामा कागजात, खाता नम्बर, सहिछाप लगायतको कमजोरी पाइएको छ । प्रकृया पुगेपछि ती योजनाहरूको पनि छिट्टै भुक्तानी दिइने छ ।’ मन्त्रालयलाई सुझाब सोमबारदेखि अवकास प्राप्त गरका मन्त्रालयमै कार्यरत कर्मचारी श्याम सुन्दर मिश्रले चार सुझाब दिएका छन्। आइतबार मन्त्रालयले आयोजना गरको विदाइ समारोहमा मिश्रले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै मन्त्रालयलाई चार महत्वपूर्ण सुझाब दिएका छन्। मन्त्रालयको कामलाई पादर्शिता, गुणस्तरीय र सहज रुपमा गर्न उनले सुझाब दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न योजनामा गर्ने विकास निर्माणको काममा तथ्य परीक्षण (फ् याक्ट चेकजाँच ) गर्नको लागि उनले प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला बनाउनु पर्ने सुझाब दिएका छन्। प्रयोगशालाले काममा देखिएको विभिन्न असन्ंतुष्टीहरू अन्त्य गर्ने भन्दै यसले निर्माण वास्तविक परिणाम र गुणस्तर पत्ता लगाउन मद्दत पुग्ने भएकाले उनले यस्को आवश्यकता औंल्याए । मन्त्रालयमा कार्यरत्त प्राविधिक कर्मचारीलाई योजना निर्धारित गररे काममा खटाउन उनले सुझाए । ‘यसले काम गुणस्तरीय हुन्छ । काम छिटो हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटै कर्मचारीलाई धेर योजना दिँदा काम गर्न कठिनाई भएको छ । काम गुणस्तरीय हुन सकेको छैन्।’ आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएर कामको थलानी गर्ने बानी बसाल्नु पर्ने उनले जोड दिए । कर्मचारीले गरेको कामको उचित मूल्याङ् कन गरी प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दा यसले सरकारलाई निकै फाइदा पुग्ने उनले बताएका हुन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!